पुणे येथील वाकसाई ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी प्रभागांचे आरक्षण ठरवताना आमच्याकडून चूक झाली, अशी कबुली निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून दिली. आम्ही येथील प्रभाग क्रमांक 1 आणि 3 चे आरक्षण नव्याने जाहीर करू, असेही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाचे उपसचिव के. सूर्याकृष्णमूर्ती यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे प्रभागांचे आरक्षण ठरवण्यात आले. ही प्रक्रिया करताना चूक झाली. आम्ही नव्याने आरक्षण जाहीर करू, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याप्रकरणी लक्ष्मण अरुण येलवे यांनी अॅड. संदेश पाटील यांच्यामार्फत याचिका केली होती. राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार दोन प्रभाग असतील तर त्यातील एकच प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित ठेवता येतो. या वर्षीच्या निवडणुकीत वॉर्ड क्रमांक-1 मध्ये दोन्ही जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. आरक्षण हे एकाच प्रवर्गाला न देता फिरते राहायला हवे, पण 2013 मध्ये वॉर्ड क्रमांक-1 हा इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षित होता. तेच आरक्षण 2023 मध्येही कायम ठेवण्यात आले आहे. हे घटनाबाह्य आहे. राज्य निवडणूक आयोग व पुणे विभागीय अधिकारी यांना याबाबत पत्रही लिहिण्यात आले. या आरक्षणावर हरकतही घेण्यात आली होती. तरीही हे आरक्षण जारी करण्यात आले. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
