सामना प्रतिनिधी । पुणे
कोळशाच्या तुटवड्यामुळे थंडावलेली वीजनिर्मिती, परतीच्या पावसाने दिलेली बगल आणि वाढलेली विजेची मागणी यामुळे महावितरणला तब्बल २५०० मेगावॅट विजेचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे ऐन ऑक्टोबर हीटमध्ये राज्यातील जनतेला भारनियमनाचा चटका सोसावा लागत आहे. राज्यात १६ ते १७ हजार मेगावॅट विजेची उपलब्धता असताना अचानकपणे १९ हजार ५५० मेगावॅट विजेची मागणी होत आहे. त्यामुळे महावितरणला २५०० मेगावॅट विजेचा तुटवडा भासत असून, राज्यात तात्पुरत्या स्वरूपाचे भारनियमन सुरू करण्यात आले आहे.
महानिर्मितीच्या वीज प्रकल्पांना दररोज तब्बल ४३ दशलक्ष मेट्रिक टन एवढा कोळसा लागतो. मात्र, खाणींमधून कोळशाचे कमी झालेले उत्पन्न तसेच कोळशाच्या वाहतुकीची मर्यादित साधने यामुळे महानिर्मितीच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांना कोळशाचा तुटवडा भासत आहे. परिणामी, या प्रकल्पांद्वारे होणाऱ्या वीजनिर्मितीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून विजेसाठी राखून ठेवेलेल्या पाण्याच्या वापरावरही मर्यादा आल्याने तेथूनही जास्तीची वीज निर्माण होत नाही. तसेच, खुल्या बाजारातही विक्रीसाठी वीज उपलब्ध नाही. जी वीज उपलब्ध होते तिचे दर खूपच अधिक आहेत. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत तब्बल २५०० मेगावॅट विजेची कमतरता भासत आहे. राज्यात पावसाळ्याच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस झाला असला, तरी परतीच्या पावसाने दडी मारली आहे. त्यामुळे शेतीपंपासाठी लागणाऱ्या विजेच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. एकीकडे विजेची वाढती मागणी आणि दुसरीकडे विजेची मर्यादित उपलब्धता यामुळे मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित जुळत नाही. त्यामुळे राज्यातील जी-१, जी-२ आणि जी-३ म्हणजेच विजेची सर्वात जास्त हानी आणि वसुलीचे कमी प्रमाण असलेल्या भागांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपाचे भारनियमन करण्यात येत आहे. दरम्यान, महावितरण विजेचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी विविध स्रोतांकडून वीज खरेदी करत आहे.
पुण्यात भारनियमन नाही
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांची वीजबिल वसुली चांगली आहे. त्यामुळे या दोन्ही शहरांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे भारनियमन करण्यात आले नाही. तसेच राज्यातील इतर भागांतही भारनियमनाची वेळ येऊ नये, यासाठी महावितरण प्रयत्नशील असून जास्तीत जास्त वीज उपलब्ध करण्याची मोहीम महावितरणने हाती घेतली आहे, असे महावितरणमधील सूत्रांनी सांगितले.
