अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानांमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली आहे. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या अटकेनंतर पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडला त्यांचे पुढचे लक्ष्य घोषित केले. ग्रीनलँडबाबत ट्रम्पच्या धमकीला उत्तर देण्यासाठी युरोपीय देश आता एकत्र आले आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलंड, स्पेन, ब्रिटन आणि डेन्मार्क यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले आहे ज्यामध्ये स्पष्ट केले आहे की, आर्क्टिक प्रदेशाची सुरक्षा ही युरोपसाठी सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि ग्रीनलँडच्या भविष्याचा निर्णय केवळ डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या लोकांवर अवलंबून आहे. ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याचे अमेरिकेचे इरादे हाणून पाडू, असा इशारा देत हे सात देश एकत्र आले आहेत.
या संयुक्त निवेदनावर फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जर्मन चांसलर मेर्झ, इटलीचे पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, पोलिश पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क, स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ, ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर आणि डॅनिश पंतप्रधान मेट फ्रेडरिकसेन यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, आर्क्टिक सुरक्षा केवळ युरोपसाठीच नाही तर आंतरराष्ट्रीय आणि ट्रान्स-अटलांटिक सुरक्षेसाठी देखील महत्त्वाची आहे. नाटोने आधीच आर्क्टिकला प्राधान्य दिले आहे आणि युरोपियन सहयोगी तेथे त्यांची उपस्थिती, लष्करी कारवाया आणि गुंतवणूक वाढवत आहेत.
युरोपियन नेत्यांनी स्पष्ट केले की ग्रीनलँडसह डेन्मार्कचे राज्य नाटोचा भाग आहे आणि आर्क्टिक प्रदेशातील सुरक्षा नाटो सहयोगींसह, विशेषतः युनायटेड स्टेट्ससह एकत्रितपणे सुनिश्चित केली पाहिजे. यामुळे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि सीमांच्या अभेद्यतेबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या तत्त्वांशी तडजोड केली जाणार नाही याची खात्री होईल. त्यांनी असेही म्हटले आहे की १९५१ च्या संरक्षण करारानुसार, अमेरिका या प्रयत्नात एक प्रमुख भागीदार आहे, परंतु ग्रीनलँडच्या भविष्याबाबतचे निर्णय बाह्य दबावाखाली घेतले जाणार नाहीत.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एअर फोर्स वनमध्ये माध्यमांशी बोलताना म्हटले होते की, आम्हाला ग्रीनलँड हवे आहे… रशियन आणि चिनी जहाजे सध्या तिथे आहेत. ट्रम्प यांनी असाही दावा केला की युरोपियन युनियन अमेरिकेने ग्रीनलँडचा ताबा घ्यावा अशी इच्छा आहे आणि हे अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक हितांसाठी आवश्यक आहे. त्यांच्या विधानामुळे युरोपमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. त्यामुळे सात देश अमेरिका आणि ट्रम्पविरोधात एकत्र आले आहेत.
