दहावी-बारावी परीक्षांचे आयोजन करणाऱया राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला महागाईची झळ बसत असून मंडळाने परीक्षा शुल्कात पुन्हा वाढ केली आहे. जुलै-ऑगस्टमध्ये घेण्यात आलेल्या फेरपरीक्षेपासून परीक्षा शुल्कात 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय शिक्षण मंडळाने घेतला आहे. मात्र या फी वाढीला विरोध होत असून मंडळाने परीक्षा खर्चाचा लेखाजोखा जाहीर करावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.
दहावीसाठी परीक्षा शुल्क यापूर्वी 435 रुपये घेण्यात येत होते, मात्र या वर्षी 490 रुपये घेतले आहे. तर बारावीच्या परीक्षा शुल्कात जवळपास 40 ते 50 रुपयांची वाढ या वर्षी करण्यात आली आहे. या निर्णयाला महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी विरोध केला आहे. दोन्ही परीक्षांचा बहुतांश स्टेशनरी खर्च शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय स्वखर्चाने करीत असतात. उत्तरपत्रिका तपासणाऱया परीक्षकांना, मॉडरेटरना आणि पर्यवेक्षण करणाऱया शिक्षकांना मिळणारे मानधन, प्रवास भत्ता अत्यंत तुटपुंजे आहे. मग राज्य मंडळ खर्च करते तर कशावर? अशी विचारणा होत आहे.
विद्यार्थ्यांना महत्त्वाच्या प्रिंटआऊट शाळा पुरविते
दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाइन भरणे, प्री लिस्टची व हॉलतिकीटची प्रिंट काढणे अशी सर्व कामे शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय स्वखर्चाने करीत असतात. मंडळाला आवश्यक असलेल्या सर्व कागदपत्रांची प्रिंट शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय स्वखर्चाने देत असते. त्यामुळे हा खर्च राज्य शिक्षण मंडळाकडून होत नाही. परीक्षा साहित्य, प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, बारकोड आदी राज्य मंडळ शाळांना पुरविते. परीक्षा साहित्य आणि प्रमाणपत्र प्रींटिंग खर्च आणि वाहतूक खर्चदेखील शिक्षण मंडळ करते. याव्यतिरिक्त काही खर्च असल्यास मंडळाने तो जाहीर करावा, असे आवाहनही संघटनेने केले आहे.
