झाडांभोवती बांधलेल्या काँक्रीटच्या कठड्यांचा विळखा हटवण्यात उदासीन राहिलेल्या मुंबई महापालिकेला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. पालिकेने सर्व 24 वॉर्डांतील 23,492 झाडांभोवतीचे काँक्रीट हटवल्याची तोंडी माहिती दिली. प्रशासनाच्या या मोघम दाव्यावर आश्चर्य व्यक्त करीत न्यायालयाने प्रश्नांचा भडिमार करीत महापालिकेची चांगलीच ‘झाडा’झडती घेतली.
तुम्ही हा तोंडी दावा करताय. वस्तुस्थिती खरी असेल तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे नेमकी आकडेवारी सादर करा, किरकोळ कागदी घोडे नाचवू नका. सर्व झाडांभोवतीचे काँक्रीट कधी हटवणार? आतापर्यंत किती झाडांची काँक्रीटच्या विळख्यातून सुटका केली? याची उत्तरे ठोस प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या, अशा शब्दांत न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सुनावले. याचवेळी ठाणे महापालिकेच्या कारभारावरही तीव्र नाराजीचा सूर आळवला.
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तसेच विविध न्यायालयांनी झाडे काँक्रीटमुक्त करण्याचे निर्देश वेळोवेळी दिले आहेत, मात्र पालिका प्रशासन त्या निर्देशांचे पालन करीत नाही. त्यामुळे प्रत्येक पावसाळय़ात जीवितहानी व वित्तहानी घडत आहे, याकडे लक्ष वेधत पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. गीता कदम यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी ठाणे पालिका हद्दीतील झाडे काँक्रीटमुक्त करण्याच्या कामाचा वॉर्डनिहाय प्रगत अहवाल मागवतानाच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते.
मंगळवारी ठाणे पालिकेचे वकील नारायण बुबना यांनी एकपानी प्रगत अहवाल सादर केला, मात्र प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यातून पालिकेची उदासीनता दिसून आल्याने खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. इथे थातुरमातुर उत्तरे देऊ नका. वॉर्ड पातळीवरील अधिकाऱयांकडून योग्य माहिती घेऊन ठोस प्रतिज्ञापत्र सादर करा, अशी ताकीद खंडपीठाने ठाणे पालिकेला दिली. तसेच ठाणे जिह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वृक्ष प्राधिकरण नेमण्याचे निर्देश देत ठाणे आणि मुंबई महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत दिली. याप्रकरणी 29 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
हे काम म्हणजे भिंती रंगवणे नव्हे!
झाडे काँक्रीटमुक्त करण्यासंबंधी वृक्षप्रेमी, स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने राबवले जाणारे ‘संजीवनी अभियान’, जनजागृती मोहीम, अधिसूचना याची माहिती मुंबई महापालिकेतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावरही मुख्य न्यायमूर्तींनी असमाधान व्यक्त केले. तुम्ही काय अधिसूचना काढली, काय जनजागृती केली, हे आम्हाला पाहायचे नाही. तुमच्याकडून ठोस कृतीची अपेक्षा आहे, असे खंडपीठाने पालिकेला बजावले. यावेळी पालिकेच्या वकिलांनी झाडे काँक्रीटमुक्त केल्याच्या कार्यवाहीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र याच आठवडय़ात सादर करण्याची तयारी दाखवली. त्यावर हे काम म्हणजे भिंती रंगवणे नव्हे, असा टोला खंडपीठाने लगावला.
