केंद्रातील मोदी सरकारने मनमानी पद्धतीने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करा, शेतमालाच्या ‘एमएसपी’ला कायदेशीर हमी द्या या दोन महत्त्वपूर्ण मागण्यांवर शेतकरी ठाम आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांचे आंदोलन यावर्षी तरी संपलेले नाही. आज विज्ञानभवनात झालेली बैठक पाच तास चालली. यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी शेतकरी नेत्यांबरोबर जेवण घेतले; चर्चा केली; पण महत्त्वपूर्ण प्रश्न न सोडविल्यामुळे तिढा कायमच राहिला आहे.
राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर लाखो शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत 38 दिवसांपासून ठाण मांडून बसले आहे. आंदोलनात महिलाही सामील आहेत. नोव्हेंबरमध्ये सुरू झालेले अन्नदाता शेतकऱयांचे आंदोलन वर्षाच्या शेवटी तरी संपेल, सरकारकडून शेतकऱयांच्या सर्व मागण्या मान्य होतील, अशी आशा होती. पण कृषी कायदे रद्द करा ही मुख्य मागणी सरकारने अद्याप मान्य केली नाही. यापूर्वीच्या पाच बैठका निष्फळ झाल्या होत्या. आजच्या सहाव्या बैठकीतही पूर्ण पेच सुटलेला नाही.
या चर्चेवेळी शेतकऱयांनी प्रमुख चारसुत्री अजेंडय़ावर चर्चा केली. यातील दोन मागण्यांवर सरकार आणि शेतकरी नेत्यांची सहमती झाल्याचे कृषीमंत्री तोमर यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार सुधारीत वीज विधेयक आणत आहे. या विधेयकामुळे शेतीला मिळणारी वीज महाग होणार आहे. सुधारीत वीज कायदा करू नये ही शेतकऱयांची मागणी बैठकीत सरकारने मान्य केली.
पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिमी उत्तरप्रदेशात पिकांच्या कापणीनंतर वाळलेले गवत आणि पिकांचे खुंट जाळले जाते. यामुळे दिल्ली आणि परिसरातील वायूप्रदूषणात वाढ होते, असा आक्षेप आहे. यावर केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून शेतकऱयांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद केली आहे. ही तरतूद मागे घेण्यास आज सरकार राजी झाले.
मात्र, ज्या महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ांवर शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू आहे तो तिढा सुटलेला नाही. तीन कृषी कायदे मागे घेणे आणि शेतमालाच्या किमान आधारभूत पिंमतीस (एमएसपी) कायदेशीर तरतूद करणे यावर आज निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱयांचे आंदोलन सुरूच आहे.
4 जानेवारीला चर्चा
शेतकऱयांचे दोन प्रश्न मार्गी लागले असून, दोनवर चर्चा सुरू आहे. आजची बैठक सकारात्मक झाली. पुढील बैठक 4 जानेवारीला होईल, असे कृषीमंत्री तोमर यांनी सांगितले.
चर्चा करू पण आंदोलन सुरूच राहील
सरकारने दोन मुद्दे मान्य केले तीन कृषी कायदे रद्द करणे आणि एमएसपीचा मुद्दा कायम आहे. यापुढे सरकारबरोबर आम्ही चर्चा करू पण आंदोलन सुरूच राहील, असे शेतकरी नेते कुलवंतसिंग संधू यांनी सांगितले.
बैठकीत काय झाले?
दुपारी 2 वाजता बैठकीला सुरुवात झाली. सरकारच्या वतीने कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल, वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश होते, तर शेतकरी संघटनांचे 41 नेते हजर होते. ही सहावी बैठक होती.
पाच तास बैठक चालली. जेवणासाठी सुट्टी घेण्यात आली. यापूर्वीच्या पाच बैठकांमध्ये शेतकऱयांनी सरकारचे जेवणच काय, चहापाणीही घेतले नव्हते.
बैठकीत लंचब्रेक दरम्यान शेतकरी नेत्यांनी आणलेले लंगर (जेवण) मंत्र्यांनीही घेतले. त्यानंतर पुन्हा चर्चा झाली.
