शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करावा, अशा सूचना जारी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय दिला पाहिजे. दिल्लीचा मार्ग खुला करून शेतकऱ्यांना राजधानीत प्रवेश द्यावा. आंदोलन करणे हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे, त्यामुळे त्यांना दिल्लीत जाऊन आंदोलन करण्यापासून रोखू नये, असे दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
द शीख चेंबर ऑफ कॉमर्सचे (the sikh chamber of commerce) व्यवस्थापकीय संचालक अॅग्रोस्टोस थिओस यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. पोलिसांनी रस्त्यावर निर्माण केलेल्या अडथळ्यांमुळे सर्वसामान्यांना त्रास होत असून, हा अडथळा दूर करावा, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांवर पोलिस बळाचा वापर होत असून या प्रकरणाची चौकशी करून पोलिसांच्या कारवाईत जखमी आणि मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य मोबदला देण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.
पंजाब, हरियाा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी केंद्र सरकारकडून एमएसपीच्या हमीभावाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. एमएसपीवर कायदा करण्याची त्यांची मागणी आहे. पंजाबचे शेतकरी दोन आठवड्यांपासून हरियाणाच्या सीमेवर अडकले आहेत, परंतू त्यांना पुढे जाऊ दिले जात नाही आहे असा आरोप लावण्यात आला आहे. आंदोलकांवर लाठीचार्ज होत असून अश्रुधुराचा वापर करत आहेत.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या काही सीमा सील करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी शंभू सीमेवर काँक्रीट बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर थांबवण्यासाठी रस्त्यांवर स्पाइक लावण्यात आले आहेत.
