पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बाजार समितीच्या कारभारावर बोट ठेवणाऱ्या शेतकरी व शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचा आवाज दाबण्यात आला. शेतकरी प्रश्न मांडणाऱ्या बोलू न देता केवळ अभिनंदन आणि कौतुकाचे गोडवे जाणाऱ्यांना वेळच वेळ दिला. बाजारात वाढलेल्या शेतमाल, मोबाईल चोऱ्या, मारामारी, सुरक्षा आदी वर्षानुवर्षे प्रश्नांवर संचालक मंडळाकडे उत्तरे नव्हती. तर संपूर्ण सभा माजी सभापती दिलीप काळभोर यांनीच रेटून नेल्याने सभापती कोण असा प्रश्न निर्माण झाला.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवारी (दि. २९) हमाल भवन येथे पार पडली. सभापती प्रकाश जगताप, उपसभापती शशिकांत गायकवाड, माजी सभापती दिलीप काळभोर, संचालक सुदर्शन चौधरी, रवींद्र कंद, गणेश घुले, संतोष नांगरे, नानासाहेब आबनावे, सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर आदी उपस्थित होते.
रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सूर्यकांत काळभोर यांनी यशवंत सहकारी साखर कारखान्याला बाजार समितीकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीबाबत आक्षेप घेतला. न्यायालयीन वाद सुरू असतानाही कारखान्याला पैसे वर्ग केल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी काही संचालकनी गदारोळ करून त्यांना गप्प बसविले. तर मुळशी सारखे केवळ पैसे जाऊ नयेत यासाठी समितीने कोट्यवधी रुपयांची देयके थांबवावीत, अन्यथा आठ दिवसांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बंगल्यासमोर आंदोलनाचा इशारा काळभोर यांनी दिला.
लेखापरीक्षण अपूर्ण आहे. बाजारात सुरक्षा रक्षक नाहीत. डमी आडत्यांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान, जी ५६ जगाचं वाटप, मोबाईल, शेतमाल चोऱ्या, मारामारी, वाहतूक कोंडी अशा घटना वाढल्याच्या तक्रारींचा पाढा अनेकांनी वाचला.चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बठिया यांनी अहवाल उशिरा मिळाल्याचे नमूद करत भुसार बाजारातील प्रश्नांसाठी बैठक घेण्याची मागणी केली.
सभेत इतर प्रतिनिधींनी मांडलेले प्रश्नही अनुत्तरितच राहिले. शेवटी उपस्थित प्रश्नांना बगल देत विषय मंजूर करत सभापती जगताप यांनी समारोपाचे भाषण करत सभा संपवली.
२५ लाख रुपयांची घोषणा
पुणे जिल्हा किसान काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष गणेश ढोणे यांनी अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी केली. यावर सभापती जगताप यांनी शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये २५ लाख रूपये देण्याची घोषणा केली. संचालक रोहिदास उंद्रे यांनी अनुमोदन दिले.
माजी सभापतींचीच दादागिरी
सभेत बाजार समिताच्या कारभारावर बोट ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांना जास्त बोलू दिले नाही. कारभाराचा वाभाडे काढायला सुरुवात केल्यानंतर लेखी सूचना द्या तीन महिन्यात उत्तरे देवू असे सांगत शेतकऱ्यांचा आवाज दाबला. या सभेत विद्यमान सभापती आणि सचिव यांच्यापेक्षा माजी सभापती दिलीप काळभोर यांनीच दादागिरी करत ही सभा रेटून नेली. त्यामुळे विद्यमान सभापती, सचिव बघत राहिले.
