आपल्या देशात जाती-धर्माची लढाई भडकल्यावर मतांवर परिणाम होतो; परंतु हक्कांसाठीच्या लढाईचा मतांवर परिणाम होत नाही. त्यामुळेच सरकारला शेतकरी आंदोलनाची भीती वाटेनाशी झाली आहे. सरकारला शेतकऱ्यांच्या मतांची भीती वाटली पाहिजे, यासाठी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये कर्जमाफीच्या विषयावर रान पेटवावे लागेल, असा एल्गार शेतकरी हक्क परिषदेत केला.
राज्यातील शेतकरी संघटना आणि शेतीशी संबंधित संस्था आणि राजकीय पक्ष प्रतिनिधींच्या पुढाकाराने आयोजित शेतकरी हक्क परिषदेत आजी-माजी लोकप्रतिनिधींसह राज्यभरातील विविध शेतकरी व सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शेतकरी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याची भूमिका घेतली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेला प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू, आमदार कैलास पाटील, बाळासाहेब देशमुख, शेतकरी नेते अजित नवले, अनिल घनवट, पत्रकार रमेश जाधव, शेतकरी कामगार पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, आम आदमी पार्टी यांच्यासह अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बच्चू कडू म्हणाले, ‘राज्यात 25 ते 30 लाख शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. रोज 10 ते 15 आत्महत्या होत आहेत. शेतमालाचे दर सातत्याने घसरत आहेत. मात्र, सरकार आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करून आंदोलने बदनाम केली जात आहेत. जाती-धर्माच्या राजकारणात शेतकरी चळवळीची मशाल कायम तेवत राहिली पाहिजे.’ आमदार कैलास पाटील म्हणाले, ‘सरकारची शेतकऱ्यांबद्दलची भूमिका दुटप्पीपणाची आहे. कर्जमाफीबद्दल जाहीरनाम्यामध्ये उल्लेख करून आता दर पाच वर्षांनी कर्जमाफी द्यायची की नाही? असा प्रश्न सत्ताधारी उपस्थित करीत आहेत.’
ट्रम्पच्या दादागिरीला हिंदुस्थानींनी बळी पडू नये !
‘अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयातकर लावण्याची घोषणा केली असून, आपली 56 इंची छाती 22 इंची होऊन तेथील दुग्धजन्य पदार्थ, मका, सोयाबीनसाठी आपली बाजारपेठ खुली केल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसेल. ट्रम्पच्या दादागिरीला हिंदुस्थानींनी बळी पडू नये. शेतकऱ्यांनीदेखील त्यासाठी एकजूट दाखवावी,’ असे आवाहन राजू शेट्टी यांनी केले.
