>>उदय पिंगळे, अर्थ अभ्यासक
मी एलआयसीची जीवन सरल योजना घेतली होती. योजना पूर्ण झाल्यावर त्याची प्रतिपूर्ती म्हणून मला मिळालेली रक्कम ही योजनेच्या माहितीपत्रकात दिलेल्या रकमेपेक्षा चाळीस टक्क्यांहून कमी आहे. त्याबद्दल समाधानकारक उत्तर कुणाकडूनही मिळत नाही, मी काय करू?
– मंजिरी अत्रे, ठाणे
उत्तर : या योजेनेसंबंधी अनेकांच्या तक्रारी आहेत. ही योजना खरं तर 20 ते 35 या वयोगटातील व्यक्ती पुढे 25 ते 30 वर्षे योजनेत राहतील या हेतूने केली होती. यावर देण्यात येणारा निष्ठा बोनस 10 वर्षे झाल्यावर मिळणार होता. आपण यात 15 वर्षे रक्कम भरली आहे, त्याप्रमाणात आपल्याला परतावा मिळाला. आपली पॉलिसी हा करार असल्याने त्यात मान्य केलेली रक्कम आपणास मिळाली आहे. अनेकांच्या तक्रारी आल्यावर एलआयसीने या योजनेची माहिती पत्रपं एजंटनी माहितीसाठी तयार केली होती, असे सांगून आपण करारात मान्य केलेली रक्कम दिली असल्याचा खुलासा केला असून पत्रकाची जबाबदारी नाकारली आहे. आपल्याच एजंट लोकांनी लोकांची दिशाभूल करून योजना विकली यात एलआयसीची कायदेशीर नसेल तरी नैतिक जबाबदारी आहे. प्रसिद्ध शोधपत्रकार सुचेता दलाल यांच्या मनीलाईफ फाऊंडेशन यांनी यासंदर्भात एलआयसीविरुद्ध जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनी ती फेटाळून लावून मुंबई उच्च न्यायालयात केस दाखल करण्यास सांगितले होते. कोल्हापूर येथील एका ग्राहकाने ग्राहक न्यायालयात केस दाखल केली होती. या सर्वांचं पुढे काय झालं ते समजलं नाही. आपल्याला ग्राहक न्यायालयात जायचा पर्याय आहे. तिथूनही ती केस आपल्या बाजूने मान्य झाली तरी एलआयसी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊ शकते. एलआयसी नफा मिळवण्याच्या हेतूने स्थापन झालेले मोठे महामंडळ आहे, धर्मादाय संस्था नाही. त्यामुळे तुम्हाला दहा रुपये द्यायला लागू नयेत म्हणून ते हजार रुपये खर्च करू शकतात. एकटय़ाने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याऐवजी एखाद्या गटाच्या मार्फत अशी केस केल्यास त्याला बळ मिळू शकते. यात कायदेविषयक मुद्दय़ापेक्षा नैतिकतेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. या गोष्टी विचारात घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा.
एका इक्विटी म्युच्युअल फंड योजनेचे युनिट मी ऑक्टोबर 2023 ला घेतले आहेत. याचा मी डिव्हिडंड री-इन्व्हेस्टमेंट पर्याय निवडला आहे. यालाच समांतर ग्रोथ पर्याय आहे. यातील कोणता पर्याय अधिक चांगला आहे?
– सिद्धेश पेडणेकर, बदलापूर
उत्तर : डिव्हिडंड री-इन्व्हेस्टमेंट आणि ग्रोथ यांचा परिणाम एक सारखाच असतो. फक्त डिव्हिडंड री-इन्व्हेस्टममध्ये युनिट संख्या वाढते आणि तर ग्रोथमध्ये युनिट संख्या तेवढीच राहून त्याची एनएव्ही वाढते. डिव्हिडंड री-इन्व्हेस्टमेंटमध्ये मिळालेला डिव्हिडंड आपल्या करपात्र उत्पन्नात मिळवला जाईल. त्यामुळे तेव्हा करदेयतेच्या दृष्टीने ग्रोथ हा पर्याय अधिक उजवा आहे. आपण आधी खरेदी केलेले सर्व युनिट एक स्विच फार्म भरून ग्रोथ पर्यायात बदलून घेऊ शकता.
वाचकहो, आर्थिक गुंतवणुकीसह आर्थिक समस्यांसंदर्भातील तुमच्या मनातील प्रश्न, शंका [email protected] या ई-मेल आयडीवर पाठवा.
