मच्छिमारीसाठीच्या जाळय़ांत अडकलेल्या ऑलिव्ह रिडले कासव, बहिरी मासा, लांजा मासा, ग्रीन कासव अशा एकूण 260 प्रजातींना पुन्हा समुद्रात सोडून मच्छीमारांनी आपल्या भूतदयेचे उदाहरण जगासमोर घालून दिले. मच्छीमारांच्या या कार्याची दखल स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली असून जाळय़ांच्या नुकसानभरपाईपोटी कांदळवन प्रतिष्ठानने मच्छीमारांना केलेल्या 40 लाख 78 हजार 050 रुपयांच्या नुकसानभरपाईचेही कौतुक केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, सागरी जैवविविधतेच्या रक्षणासाठी कांदळवन कक्ष करत असलेले काम कौतुकास्पद असून अशाचप्रकारे राज्यातील जैवविविधतेच्या जपणुकीसाठी गांभीर्याने प्रयत्न होण्याची गरज आहे. यासाठी आवश्यक असलेली व्यापक जनजागृती करायलाच हवी. यासाठी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मासेमारी करताना दुर्मिळ प्रजातींच्या रक्षणाकडेही मच्छीमारांचे लक्ष
सागरी जैवविविधतेच्या संवर्धनात स्थानिक मच्छीमारांचा नेहमीच महत्त्वाचा सहभाग राहिला असून शाश्वत मासेमारी करताना दुर्मिळ आणि संरक्षित प्रजातींचे रक्षण होईल याकडेही विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. यासाठी वन व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांनी संयुक्तरीत्या नुकसानभरपाईची योजना डिसेंबर 2018 पासून राबविण्यास सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 138 ऑलिव्ह रिडले कासव, 67 ग्रीन सी कासवे, 5 हॉक्सबिल कासव, 2 लेदरबॅक समुद्री कासव, 37 बहिरी मासा (व्हेल शार्क), 6 लांजा (जाएंट गिटारफिश), एक गादा ( हंप ब्याक डॉल्फिन) 4 बुलीया (फिनलेस पोर्पोईस) अशा 260 दुर्मिळ प्रजातींना पुन्हा समुद्रात सोडण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
कांदळवन संरक्षणासाठी सरकारचे महत्त्वाचे पाऊल – आदित्य ठाकरे
राज्यातील कांदळवन संरक्षण आणि संवर्धनासाठी शासनाने अतिशय महत्त्वाकांक्षी पावले टाकली आहेत. यात कांदळवन उपजीविका निर्माण, कांदळवन वनीकरण, कांदळवन निसर्ग पर्यटन, कांदळवनावरील अतिक्रमणे हटवणे आणि इतर उपक्रमांचा समावेश आहे. राज्यात कांदळवनाचे 32 हजार हेक्टर आच्छादन आहे. या समृद्ध कांदळवनाचे संरक्षण करताना कांदळवनांना राखीव वनांचा दर्जा देण्याचे काम सुरू असून भारतीय वन अधिनियमातील कलम 4 नुसार 2514.11 तर कलम 20 अंतर्गत 9785.36 हेक्टर इतके कांदळवन राखीव वने म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. एमएमआर क्षेत्रात कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत. या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणून भारतीय वन सर्वेक्षण अहवाल 2021 नुसार राज्यातील कांदळवन क्षेत्रात 4 चौ.कि.मी.ची वाढ झाली आहे. विविध शासकीय व खासगी विभागाकडील कांदळवने हस्तांतरीत करून घेण्याची प्रक्रिया अजूनही काही ठिकाणी सुरू असल्याची माहिती, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली.
15 दिवसांत साडेपाच लाखांची नुकसानभरपाई
मागील पंधरा दिवसांत अशा 38 प्रकरणांत 5 लाख 35 हजार रुपयांची रक्कम कांदळवन कक्षाकडून देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये 26 ऑलिव्ह रिडले कासव, 6 बहिरी मासे, 2 लांजा मासे, 1 ग्रीन सी कासव, 1 हॉक्सबिल कासव व 1 बुलीया यांना मच्छीमारांनी सुखरूप समुद्रात सोडले आहे. या आर्थिक वर्षात अशाप्रकारे 86 प्रकरणांत मच्छीमारांना 11 लाख 52 हजार 500 रुपयांची नुकसानभरपाई कांदळवन कक्षामार्फत देण्यात आली आहे.
