गेल्या तीन महिन्यांपासून पाच राज्यांना जीएसटी परतावा मिळालेला नाही. पाचही राज्यांनी केंद्र सरकारकडे याप्रकरणी तक्रार केली आहे. पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, राजस्थान आणि दिल्लीच्या अर्थमंत्र्यांनी एक संयुक्त पत्रक जारी केले आहे. केंद्राकडून कराचा परतावा न मिळाल्याने राज्यावर आर्थिक बोजा वाढत असल्याचे राज्याच्या मंत्र्यांनी म्हटले आहे. हा परतावा का मिळाला नाही याचे स्पष्टीकरणही केंद्राकडून देण्यात आलेला नाही.
जीएसटीवर राज्याच्या अर्थमंत्र्यांची उच्च स्तरीय बैठक पार पडली. पंजाबमध्ये अनेक तुरुंगात फक्त दोन दिवसांचा धान्यसाठा उरला आहे अशी माहिती राज्याचे अर्थमंत्री मनप्रित सिंह यांनी दिली आहे. केंद्र सरकारकडून पंजाब सरकारला 4 हजार कोटी परतवा येणे अपेक्षित आहे. राज्याकडे कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी पैसे नसून सर्व राज्यांना कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी एक बैठक घेऊन केंद्र सरकारकडे मदत मागितली आहे. राज्याचे संविधानिक हक्कानुसार आपला आर्थिक परतावा मिळावा अशी विनंती त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. तसेच केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जातीने लक्ष घालावे अशी विनंतीही राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
एकूण जीएसटी पैकी 60 टक्के रकमेवर राज्यांचा हक्क असतो. जीएसटी लागू करताना केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्याशी करार केला होता. त्यानुसार राज्यात महसुलात घट झाल्यास केंद्र सरकार भरपाई करेल असा कायदा करण्यात आला होता.
