‘काळजीवाहू’ असताना देवेंद्र फडणवीस यांचा पुण्यात ‘रस्ता घोटाळा’, बिल्डरच्या फायद्यासाठी झोलझाल

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पारदर्शी कारभाराची टिमकी वाजवणाऱया भाजपचा पर्दाफाश झाला असून काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांचा पुण्यातील ‘रस्ता घोटाळा’ उघडकीस आला आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील मुंढवा या गावात असलेला मंजूर 24 मीटर रस्ता चक्क 9 मीटर करण्याची अनोखी ‘किमया’ तत्कालीन फडणवीस सरकारने केली आहे. भाजपचे माजी आमदार जगदीश मुळीक यांच्या हट्टापायी बडय़ा बिल्डरच्या फायद्यासाठी हा झोलझाल केला असून रस्ता अरुंद केल्याने पुण्यात वाहतुकीची पुरती वाट लागणार आहे.

राज्यात विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर सरकार स्थापन करण्यास काही काळ विलंब झाला होता. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्यास सांगितले. त्या काळातील हा रस्ता घोटाळा आहे. पुणे रेल्वे स्थानकापासून सहा किलोमीटर अंतरावर मुंढवा हे गाव असून तेथे मोठय़ा प्रमाणावर इमारती व बंगले उभे राहिले आहेत. भविष्यातही या भागात बहुमजली इमारतींचे जाळे पसरणार आहे. तेथे वाहतूककोंडी होऊ नये म्हणून सरकारने 24 मीटर रस्ता बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे वाहतुकीची समस्या सुटणार होती. मात्र वडगाव शेरी मतदारसंघातील भाजपचे तत्कालीन आमदार जगदिश मुळीक यांचा मुंढव्याशी कोणताही संबंध नसताना केवळ बिल्डरच्या फायद्याकरिता तेथील रस्ता 24 ऐवजी 12 मीटरचा करावा, अशी मागणी करणारे पत्र 13 मार्च 2018 रोजी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवले.
मुंढव्यातील रस्ता 24 ऐवजी 12 मीटर केल्यास भविष्यात अरुंद रस्त्यामुळे पुण्यात मोठय़ा प्रमाणावर वाहतूककोंडी होऊ शकते. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच 24 मीटरचा रस्ता ठेवण्यात यावा, असे पुणे महापालिकेच्या शहर अभियंत्याने नगररचना खात्याच्या सहसंचालकांना लेखी कळवले होते.

हा वादग्रस्त रस्ता करताना एका बाजूची 9 मीटर तर दुसऱया बाजूची 3 मीटर जागा संपादित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या ठिकाणी एका बडय़ा बिल्डरची जागा असल्याने त्या बाजूकडील जागा अतिशय कमी संपादित करण्याचे प्रस्तावित केले होते.

रस्ता रुंदीकरणाच्या अन्य एका प्रकरणात स्थानिक नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यावेळी न्यायालयाने सरकार वर ताशेरे ओढून पुण्यातील रस्त्याची रुंदी कमी केल्यास वाहतूककोंडी आणखी वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली होती.

कागदी घोडय़ांची चापलुसी
माजी आमदाराच्या आग्रहाखातर नगरविकास विभागाने रस्त्याची रुंदी कमी करून तो रस्ता 12 मीटर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. 9 जुलै 2018 रोजी जाहीर नोटीसही जारी केली. त्यास मुंढव्यातील 28 स्थानिक दक्ष नागरिकांनी आक्षेप घेतला. पुणे महानगरपालिका, स्थानिक आमदार योगेश टिळेकर, नगरसेवक उमेश गायकवाड यांनीदेखील हा रस्ता 12 मीटरचा करण्यास ठाम विरोध केला. तसेच बहुतांश स्थानिकांनी रस्त्याची रुंदी कमी करण्यास विरोध केल्याने याबाबतचा निर्णय शासनस्तरावर घ्यावा, असा स्पष्ट अभिप्राय नगररचना विभागाच्या संचालकांनी दिला होता. तरीही ‘काळजीवाहू’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बिल्डरवर मेहेरबान होऊन मुंढव्यातील रस्ता थेट 9 मीटर करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे या रस्त्याचा प्रवास आधी 24 मीटर, नंतर 12 मीटर व शेवटी 9 मीटर असा झाला आहे.

म्हणे महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडणार!
मुंढवा येथील रस्ता 24 मीटरचा केल्यास भूसंपादन करताना पुणे महानगरपालिकेवर आर्थिक बोजा पडेल, असा अभिप्राय नगरविकास विभागाचे नियुक्त अधिकारी अविनाश पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला. वास्तविक पुणे महानगरपालिकेने अशा प्रकारचा आर्थिक भार तिजोरीवर पडेल, असे कुठेही म्हटले नव्हते. मग नियुक्त अधिकाऱयांनी हा जावईशोध कसा काढला, असा सवाल विचारण्यात येत आहे.

असा झाला घोटाळा
मुंढवा येथील सर्व्हे क्र. 84 मधील प्रस्तावित रस्ता आधी 24 मीटरचा मंजूर असताना तो फक्त पाच महिन्यांनंतर 12 मीटरचा करण्यात आला. या रस्त्याची फाईल नगरविकास खाते सांभाळणारे तत्कालीन काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली तेव्हा त्यांनी तर कहरच केला. त्यांनी तर 12 ऐवजी चक्क 9 मीटर रस्ता करण्यास मंजुरी दिली. या मंजुरीनंतर नगरविकास विभागाने अधिसूचना काढली. बिल्डरवर ही मेहेरबानी कशासाठी, असा संतप्त सवाल पुणेकरांनी केला असून पूर्वीप्रमाणेच या रस्त्याची रुंदी ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवलेल्या या ‘पारदर्शी’ कारभाराच्या ठिकऱया उडाल्याचे या प्रकरणामुळे दिसून आले आहे.