घोडबंदर रोड येथील जमीन हडप केल्याच्या प्रकरणात भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मेहता यांच्याविरुद्ध 2021 मध्ये नोंदवलेल्या गुन्ह्याचा निष्पक्ष तपास करा, तक्रारदाराने दिलेल्या पुराव्यांच्या आधारे आतापर्यंत काय तपास केला, याचा सविस्तर अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने मंगळवारी काशिमिरा पोलिसांना दिले. त्यामुळे मेहता यांची चिंता वाढली आहे.
भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी घोडबंदर रोड परिसरातील 4200 चौरस मीटरची जमीन हडपली आहे. याबाबत तक्रार देऊनही स्थानिक पोलिसांकडून मेहता यांची पाठराखण केली जात आहे. त्यांच्यावर कारवाईला टाळाटाळ केली जात असल्याने या गुन्ह्याचा तपास एसआयटी किंवा अन्य तपास यंत्रणेकडे वर्ग करा, अशी मागणी करीत मीरा-भाईंदर येथील व्यावसायिक जय शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख आणि अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर यांनी बाजू मांडली. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पोलिसांची कानउघाडणी केली. निष्पक्ष आणि कायद्याला धरून कसून तपास करा, तसेच तपासाचा प्रगत अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने काशिमिरा पोलिसांना दिले. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे नरेंद्र मेहतांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
मेहतांना वाचवण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न
जमीन हडपल्याप्रकरणी सुरुवातीला मीरा रोड पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. मात्र तेथे पोलिसांनी अर्धवट तक्रार दाखल करून घेतली. त्यानंतर काशिमिरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांना वाचवण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी सुरुवातीपासून केला. त्यामुळेच मागील तीन वर्षे तपास सुरू असून मेहता व त्यांच्या कंपनीचा संचालक संजय सुर्वे या दोघांविरुद्ध अद्याप आरोपपत्र दाखल केलेले नाही, याकडे अ‍ॅड. देशमुख यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
आरोपी मेहता वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना केक भरवतात!
नरेंद्र मेहता हे जमीन हडपल्याच्या गुन्ह्यात आरोपी आहेत. ते नवघर पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना केक भरवत असल्याची पोस्ट सोशल मीडियात व्हायरल झाली आहे. पोलीस ठाण्यातच जर आरोपीच्या हातून वरिष्ठ पोलीस अधिकारी केक खात असतील, तर अशा पोलिसांवर विश्वास कसा ठेवायचा? असा सवाल याचिकाकर्त्यातर्फे उपस्थित करण्यात आला.
