कोरोना संसर्गाच्या जागतिक निर्बंधामुळे संकटात सापडलेल्या काजू व इतर नगदी पीक उत्पादक शेतकर्‍यांना सरकारने सन्माननीय किमान आधारभूत किंमत द्यावी अशी मागणी गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने केली आहे. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी ही मागणी करताना काजूला प्रतिकिलो मागे 100 रुपयांची सध्याची किमान आधारभूत किंमत खूपच कमी आहे असे सांगत नाराजी व्यक्त केली आहे. “सध्या कोरोना संसर्गामुळे सर्वांवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत केली नाही तर शेती व्यवसाय टिकू शकणार नाही. प्रक्रिया केलेले काजूगर 800 ते 1200 रुपये प्रती किलो विकले जातात. मात्र शेतकऱ्यांना प्रतीकिलो फक्त 100 रुपये आधारअभूत किंमत दिली जाते. हे अयोग्य आहे, यासाठी सरकारने तातडीने त्यात सुधारणा करावी आणि समस्येचे निराकरण करावे.” असे चोडणकर म्हणाले.
चोडणकर म्हणाले की, लॉकडाऊनच्या या परिस्थितीत शेतकर्‍यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. “ गांवामध्ये बरेच स्थानिक एजंट असतात जे काजू खरेदी करतात, पण त्यांनी दिलेली किंमत परवडणारी नसते. म्हणूनच सरकारने या क्षेत्राकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि शेतकर्‍यांना विश्वासात घेऊन व्यापार वाढविण्यासाठी योजना तयार केली पाहिजे. सरकारच्या असंवेदनशीलतेमुळे आणि चुकीच्या धोरणामुळे उस उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशी परिस्थिती आता काजू शेतकऱ्यांवर येवू नये. ” असे चोडणकर म्हणाले.
राज्यातील अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस कोलमडत असल्याने शेतकर्‍यांचे नुकसान होईल. सरकारने जर अशा परिस्थितीत जर शेतकऱ्यांना मदत केली नाही आणि त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही तर शेतीची पारंपारिक प्रक्रिया प्रभावित होईल आणि शेती करण्यासाठी कोण पुढे येणार नाही. त्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल. जर शेतकर्‍यांनी शेतात काम करणे थांबवले तर लोक भुके राहणार हे सध्याच्या परिस्थितीवरुन सिद्ध झाले आहे. असेही चोडणकर म्हणाले.
