राजकीय फायद्यासाठी खासदार-आमदारांनी वारंवार पक्ष बदलू नये आणि सरकार स्थिर राहावे यासाठी भारतीय संविधानात 10व्या सूचीचा समावेश केला आहे. पक्षांतर बंदीचा कायदा असूनही राज्यातील आमदारांनी या कायद्याला हरताळ फासला आहे. यावर विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणीही झाली; पण आता संविधानातील दहाव्या सूचीच्या संदर्भात सुधारणा करण्यासाठी संसदेला शिफारशी करण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घेतला आहे.
संविधानातील 10वी सूची अधिक प्रभावी, स्पष्ट आणि सुसंगत करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीची पहिली बैठक आज झाली. या समितीच्या कामकाजाची माहिती नार्वेकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
लोकप्रतिनिधींच्या पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी ‘पक्षांतर बंदी कायद्याशी’ तरतुदींच्या अंमलबजावणीत पीठासीन अधिकाऱयांना येणाऱया अडचणींचा सखोल विचार करून संविधानातील 10वी सूची अधिक प्रभावी करण्यासाठी योग्य शिफारशी करण्यात येणार आहेत. येत्या 6 ते 8 महिन्यांत 10व्या सूचीतील तरतुदींसंदर्भात एक सुस्पष्ट अहवाल संसद, लोकसभा अध्यक्ष तसेच विधी व न्याय विभागाकडे सादर करण्यात येईल, अशी माहिती नार्वेकर यांनी दिली.
काय आहे संविधानातील 10वी सूची?
लोकप्रतिनिधींनी वारंवार पक्ष बदलू नये आणि सरकारमध्ये स्थिरता राहावी, हा 10व्या सूचीचा मुख्य उद्देश होता. गेल्या काही वर्षांत पक्षांतर बंदीच्या कायद्याच्या उद्देशाला हरताळ फासला गेला आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर न्यायालयाने आणि पीठासीन अधिकाऱयांनी दिलेले निर्णय वादात अडकले आहेत. 10व्या सूचीनुसार कोणत्याही सदस्याला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार केवळ सभागृहाच्या अध्यक्षांनाच आहे आणि त्यांचे अधिकार स्पष्ट आहेत. निवडणूक आयोग ‘राजकीय पक्षा’चा निर्णय घेतो, तर विधानसभा अध्यक्ष ‘विधिमंडळ पक्षा’संदर्भात निर्णय देतात. 10व्या सूचीनुसार निर्णय घेताना विधिमंडळ पक्षाचे बहुमत कोणाकडे आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे असते. मात्र विधानसभा अध्यक्ष अनेकदा सत्ताधाऱयांच्या बाजूने निर्णय देत असल्याचा आक्षेप घेतला जातो. 10व्या सूचीनुसार अध्यक्षांच्या अधिकारात न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. मात्र अध्यक्षांच्या निर्णयाचे ‘न्यायालयीन पुनरावलोकन’ होऊ शकते, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
