शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती किंवा पीक कर्जाशी संबंधित कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पालिका निवडणुकांच्या ऐन धामधुमीत याबाबतचे राजपत्र जारी झाले आहे.
दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी लागणारे हक्कविलेख, निक्षेप, तारण गहाण, हमीपत्र, गहाण खत आणि कर्ज करारनामा यांसारख्या कागदपत्रांवर आता कोणतेही मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. हा निर्णय 1 जानेवारी 2026 पासून तत्काळ अमलात आला आहे. यापूर्वी शेतीच्या पीक कर्जावर प्रत्येक एक लाख रुपयांच्या मागे 0.3 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. त्यानुसार दोन लाखांच्या कर्जासाठी सुमारे 600 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क शेतकऱयांना भरावे लागत होते. आता हे शुल्क माफ झाल्याने कर्ज घेताना होणारा आर्थिक भार आता कमी होऊन प्रशासकीय प्रक्रियाही सोपी होणार असल्याचा दावा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
