कोविडमुळे रखडलेली देशातील 16 वी जनगणना 2027 मध्ये केली जाणार आहे. शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या जनगणनेसाठी 11,718 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आला. दोन टप्प्यात ही जनगणना होणार असून देशभरात प्रथमच डिजिलट पद्धतीने ही जनगणना होणार आहे. यासाठी 30 लाख कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली.
देशातील शेवटची जनगणना 2011 मध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना झाली होती. त्यानंतर दहा वर्षांनी अर्थात 2021 मध्ये जनगणना होणार होती. मात्र याच काळात आलेल्या कोविड महामारीमुळे जनगणना पुढे ढकलण्यात आली. आता ही रखडलेली जनगणना दोन टप्प्यात होणार आहे. पहिल्या टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान आणि दुसरा टप्पा फेब्रुवारी 2027 मध्ये सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi today, has approved the proposal for conducting Census of India 2027 at a cost of Rs.11,718.24 crore. pic.twitter.com/RHUo9p1Pbt
— ANI (@ANI) December 12, 2025
आगामी जनगणना देशातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असेल. यामध्ये डेटा संकलन मोबाईल ॲप्लिकेशन्स (Android आणि iOS दोन्हीवर) द्वारे केले जाईल. जनगणनेच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खास वेबसाइटही तयार केली जाणार आहे. जनगणनेसाठी नेमण्यात आलेले कर्मचारी व निरीक्षक स्वतःच्या मोबाइलवर सर्व माहिती संकलित करतील व खास मोबाइल ऍपद्वारे ती केंद्रीय कार्यालयाला ट्रान्सफर करतील. हे ऍप्स इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असतील.
दोन टप्प्यात होणाऱ्या जनगणनेतील पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत घरांची यादी केली जाईल. यात घराची स्थिती, सुविधांची माहिती घेतली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात फेब्रुवारी 2027 पासून लोकसंख्येची गणना करण्याचे काम केले जाईल, अशी माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
30 लाख कर्मचारी करणार जनगणना
आगामी जनगणनेसाठी तब्बल 30 लाख कर्मचारी काम करणार आहेत. घरोघर जाऊन माहिती गोळा करणे, माहितीचे संकलन करणे यासाठी पर्यवेक्षक, ट्रेनर्स आणि अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाईल. यातील बहुसंख्य कर्मचारी हे शाळेतील शिक्षक असण्याची शक्यता असून नियमित कामाव्यक्तिरिक्त ते जनगणनेचे कर्तव्य पार पाडतील. या कामासाठी त्यांना विशेष मानधनही दिले जाईल. या जनगणनेमुळे साधारण 1.2 कोटी रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा असल्याचे सरकारने नमूद केले.
#WATCH | Delhi | On Union Cabinet decisions, Union Minister Ashwini Vaishnaw says,” The Cabinet has approved a budget of Rs 11,718 crores for Census 2027.” pic.twitter.com/wnpvvkzkej
— ANI (@ANI) December 12, 2025
