सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
जनतेच्या ऑनलाईन डेटावर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सोशल मीडिया हब बनविण्याच्या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. लोकांच्या व्हॉटस्ऍप मेसेजवर नजर ठेवणे म्हणजे नजरकैदेत असलेला देश निर्माण करण्यासारखे आहे. सर्विलिअन्स स्टेट (सतत पाळत ठेवणारे सरकार) बनविण्याचा प्रयत्न आहे अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने सरकारला खडसावले आहे.
‘सोशल मीडिया हब’ स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रस्ताव ठेवला असून त्यासाठी निविदाही मागविल्या आहेत. २० ऑगस्ट रोजी निविदा उघडण्यात येणार आहेत. सरकारच्या या सोशल मीडियावरील वॉचविरोधात तृणमूल काँग्रेसच्या आमदार महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात आज सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
आमदार मोईत्रा यांच्या वतीने बाजू मांडताना प्रसिद्ध विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, सोशल मीडियामधील व्हॉटस्ऍपसह ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ई-मेलवर लोक माहितीची देवाणघेवाण करतात. त्यावर नजर ठेवण्याचा सरकारचा इरादा आहे. हे तर देशाला नजरकैदेत ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. सिंघवी यांचे म्हणणे ग्राह्य मानत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. हे तर सरकारकडून नजरकैदेत असलेला देश बनविण्याचा प्रयत्न आहे असे ताशेरे ओढले. यासंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवडय़ांत उत्तर मागितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे
सरकारचे ‘कान व डोळे’ यासाठी मीडियातील प्रतिनिधींना नेमणार –
- ‘सोशल मीडिया हब’साठी ब्रॉडकास्ट इंजिनीअरिंग कन्सलटंटस् इंडिया लि. या सरकारी कंपनीने सॉफ्टवेअर प्रकल्पाची निविदा जाहीर केली आह. सोशल मीडियावरील मजकूर, ब्लॉग्ज, बातम्यांवरील माहिती संकलन करून ती एकत्र करण्यात येईल. त्यासाठीचे हे सॉफ्टवेअर आहे.
- या प्रकल्पाअंतर्गत प्रत्येक जिह्यामध्ये मीडियातील व्यक्तींना करारावर नेमण्यात येईल. ती व्यक्ती सरकारचे ‘कान आणि डोळे’ असेल. सोशल मीडियावरील अपडेट सरकारला देईल.
