राज्यातील मुदत संपलेल्या आणि डिसेंबर अखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याबाबत असलेल्या ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकासह 12 विधेयके सोमवारी विधिमंडळात पटलावर ठेवण्यात आली. यावेळी ग्रामपंचायत विधेयकावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयाचा आधार घेत अडवणुकीचा प्रयत्न केला. मात्र विधेयक केवळ मांडण्यात येत आहे, चर्चेवेळी बोला असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यानंतरही विरोधकांनी केलेल्या गोंधळात या विधेयकासह 12 विधेयके पटलावर ठेवत करीत शोकप्रस्तावासह उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सभागृहाचे कामकाज पूर्ण केले.
सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्या पटलावर ठेवल्या. यानंतर हसन मुश्रीफ यांनी ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मांडले असता त्यावर विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी आक्षेप नोंदवला. पाच वर्षे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक नेमण्यासंदर्भातील विधेयक हसन मुश्रीफ यांनी मांडले. ग्रामपंचायत व्यवस्था उद्ध्वस्त होता कामा नये. एकेका व्यक्तीला 7 ते 8 ग्रामपंचायतींचा कार्यभार सांभाळता येणार नसल्याने विधेयक मांडण्यात येत असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
12 विधेयके पटलावर
विद्यापीठ सुधारण विधेयक, वस्तू व सेवाकर विधेयक, सहकारी संस्था निवडणुकांसदर्भातील विधेयकासह 12 विधेयके विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आली.
