जळगावात पालकमंत्र्यांची ‘दादा’गिरी ; ऐनवेळी डीपीडीसीची बैठक रद्द

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी। जळगाव

जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची वेगळीच ‘दादा’गिरी समोर आली असून आज सोमवारी १८ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजता आयोजित करण्यात आलेली जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ऐनवेळी रद्द केली आहे. मागील पाच महिन्यापासून न झालेल्या डीपीडीसीची बैठक ऐनवेळी रद्द झाल्याने सुमारे पावणे दोनशे कोटी रुपयांच्या निधीतुन होणार्‍या कामांचा प्रश्‍न समोर उभा ठाकला आहे.

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील क्रमांक दोनचे मंत्री असा लौकिक असलेले महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. जिल्हा नियोजन व विकास समितीचे पालकमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. सन 2018- 19 या वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजना अर्थात डीपीडीसीचा मंजूर निधी 473 कोटी 79 लाख 99 हजार रुपये आहे. यापैकी 338 कोटी 81 लाख 96 हजार रुपयांचा निधी वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी प्रशासकीय यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. वितरीत निधीपैकी 296 कोटी एक लाख 34 हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. डीपीडीसीच्या मंजूर असलेल्या निधीपैकी 177 कोटी 78 लाख 65 हजार रुपयांचा निधी अद्यापही अखर्चित आहे. मार्च महिना संपण्यापूर्वी हा सर्व निधी विकास कामांसाठी खर्च होणे अपेक्षित आहे. मार्च महिना संपायला फक्त 42 दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. या कमी वेळेत सुमारे 178 कोटी रुपये निधी खर्चाचे आव्हान प्रशासकीय यंत्रणा समोर आहे. एकीकडे खर्चाची ही आकडेवारी असताना दुसरीकडे जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक वेळेवर होत नसल्यामुळे यंत्रणांचे चांगलेच फावत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. 1 ऑक्टोबर 2018 रोजी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक घेतली होती. त्यानंतर डीपीडीसी एकही बैठक झालेली नाही. पालकमंत्र्यांनी डीपीडीसीची बैठक घेतल्यास जिल्ह्यातील आमदार, खासदार तसेच जिल्हा परिषद, मनपा, नगर परिषदामधील डीपीडीसी सदस्यांना येणाऱ्या अडचणींचा ऊहापोह होऊ शकतो.

मात्र पाच महिन्यापासून जळगावच्या पालकमंत्र्यांना ही बैठक घेण्यासाठी वेळच मिळाला नाही. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चार वेळा डीपीडीसीच्या बैठका साठी तारखा जाहीर केल्या. आज 18 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन सभागृहामध्ये पालकमंत्री पाटील डीपीडीसीची बैठक घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. तसेच पालकमंत्र्यांचा शासकीय दौरा देखील प्राप्त झाला होता. मात्र आणि ऐनवेळेवर ही बैठक पालकमंत्र्यांनी रद्द केली. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे दादा म्हणून परिचित आहेत. मात्र जळगावची बैठक रद्द करून वेगळीच दादागिरी दाखवून दिल्याचे बोलले जात आहे. डीपीडीसीच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील आमदार, खासदार व इतर निमंत्रितांनी त्यांचे कार्यक्रम निश्चित केले होते. मात्र, ही बैठक रद्द झाल्याने लोकप्रतिनिधी च्या वेळेचे नियोजन कोलमडले आहे. 40 दिवसात डीपीडीसीच्या निधीतून दर्जेदार कामे कशी पूर्ण होतील आणि 178 कोटींचा निधी कसा खर्च होईल हा प्रश्न यामुळे उभा ठाकला आहे. पालकमंत्री पाटील यांनी नेमक्या कोणत्या कारणामुळे ही बैठक आयत्या वेळी रद्द केली याची माहिती उपलब्ध होवू शकली नाही.