बांगलादेशात फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांपूर्वी अंतरिम सरकारने एक मोठा आणि वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. सरकारने निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना आणि राजनीतिकदृष्ट्या महत्वाच्या व्यक्तींना बंदूक परवाना देण्याची विशेष धोरण जारी केले आहे.
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
बांगलादेशात सध्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती खूप कमकुवत झाली आहे. गेल्या वर्षी शेख हसीना सरकाराच्या सत्तापालटनंतर झालेल्या आंदोलनांमुळे पोलीस यंत्रणा कमकुवत झाली आहे. निवडणुकीच्या तयारीत राजकीय हिंसाचार वाढला आहे. नोव्हेंबर महिन्यातच ९६ राजकीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या, ज्यात १२ लोक मारले गेले आणि ८७४ जखमी झाले. अलीकडेच एका संभाव्य उमेदवारावर गोळीबार झाला.
गृह मंत्रालयाचे सल्लागार लेफ्टनंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी यांनी सांगितले की, उमेदवार आणि महत्वाच्या नेत्यांची वैयक्तिक सुरक्षा वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे उमेदवार निर्भयपणे प्रचार करू शकतील. ज्यांनी आधी बंदुकी जमा केल्या होत्या, त्या परत दिल्या जातील. दरम्यान, हा निर्णय तात्पुरता असून निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर १५ दिवसांनंतर परवाना रद्द होईल, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
