राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी तडकाफडकी दिल्ली गाठत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी चर्चा केली. या भेटीत पक्षश्रेष्ठाRनी मराठा आंदोलन योग्य प्रकारे हाताळा, मंत्रिमंडळ विस्ताराचे नंतर ठरवू, अशा कानपिचक्या राज्यातील नेत्यांना दिल्या.
मिंधे-फडणवीसांच्या दिल्ली भेटीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळ विस्तार आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. यात भाजपला सात, मिंधे गट आणि अजित पवार गटाला प्रत्येकी चार मंत्रीपदे देण्याचे मान्य करण्यात आले. मात्र हा विस्तार करण्यापूर्वी मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेला आंदोलनाचा विषय संपवा, अशा सूचना या वेळी भाजप पक्षश्रेष्ठाRनी दिल्या. यामुळे संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
ओबीसींची नाराजी नको
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱया मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठय़ांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. यातून मार्ग काढताना ओबीसी समाज नाराज होणार नाही याची काळजी घ्या, अशा सूचनाही या वेळी देण्यात आल्या.
जनगणनेच्या भूमिकेवर शाह नाराज
जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला आता देशभरात प्रतिसाद मिळत आहे. भाजपाचे मित्रपक्षही जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत. केंद्रीय मंत्री व अपना दलच्या नेत्या अनुप्रिया पटेल यांनी जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीचे समर्थन केलेले आहे. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही एका जाहीर सभेत जनगणनेची मागणी केली. मात्र अजित पवारांच्या या भूमिकेवर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हे नाराज असल्याचे समजते.
