आमदारांच्या निलंबनासंदर्भात एका आठवड्यात सुनावणी घ्या! सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना फटकारलं

सामना ऑनलाईन
|
हे पाच न्यायमूर्ती सध्या काय करतात याबाबत अनेकांना माहिती नाहीये. या पाचपैकी 4 न्यायमूर्ती हे आता निवृत्त झाले असून यातले एक न्यायमूर्ती हे सर्वोच्च न्यायालयात आहेत.

एकनाथ शिंदे आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांविरोधात प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा या मागणीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली आहे. यावेळी एका आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्याचवेळी विधानसभा अध्यक्षांवर सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले.

वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश सभापतींना देण्यात आले होते. चार महिने उलटून गेले तरी अध्यक्षांनी निर्णय घेण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नसल्याची तक्रार आहे, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. हे न्यायालय वक्त्याशी सौहार्दाची गरज जाणत असताना, या न्यायालयाच्या निकालाची प्रतिष्ठा राखली जावी अशी आमची अपेक्षा आहे. आम्ही निर्देश देतो की अध्यक्षांनी एका आठवड्याच्या आत या प्रकरणाची सुनावणी करावी, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले.

या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर एका आठवड्यात सुनावणी करण्याचे निर्देश सभापतींना दिले. न्यायालयानं सांगितलं की या कालावधीत प्रक्रियात्मक निर्देश जारी केले जातील आणि सुनावणीसाठी वेळ निश्चित केला जाईल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी