राज्यांच्या विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना वेळमर्यादा आखून दिली पाहिजे का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ मंगळवारी सुनावणी घेणार आहे. राष्ट्रपती, राज्यपालांनी राज्यांच्या विधेयकावर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेतला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यावर राष्ट्रपतींनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आता घटनापीठ फैसला करणार आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे महत्त्वपूर्ण सुनावणी घेणार आहे. घटनापीठात न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांचा समावेश आहे.
अधिकारावरून पेच
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने तामीळनाडूच्या प्रकरणात विधेयकावर राज्यपालांनी वेळेत कार्यवाही केलीच पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले होते. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद 143 अन्वये अधिकारांचा वापर करून न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे अधिकार, न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि वेळ मर्यादा निश्चित करणे यांसारख्या बाबींवर स्पष्टीकरण मागवले होते.
