पीओपीच्या गणेश मूर्तींवर बंदी आणावी, अशी मागणी करणाऱया याचिकांवर दोन महिन्यांनी सुनावणी होणार आहे. सहा फुटांच्या गणेश मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच करा, असे स्पष्ट आदेश जुलै महिन्यात सर्व महापालिकांसह अन्य स्थानिक प्रशासनांना न्यायालयाने दिले. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याची सुनावणी प्रलंबित आहे, असे मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने मूळ याचिकेवरील सुनावणी दोन महिन्यांसाठी तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण
पीओपीच्या गणेश मूर्ती पर्यावरणासाठी हानिकारक असतात. यावर बंदी आणावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तसे आदेश दिले होते. मात्र हे आदेश नसून केवळ सूचना आहेत, असे मंडळाने न्यायालयात स्पष्ट केले.
राज्य शासनाचा दावा
पाच फुटांवरील पीओपीच्या गणेश मूर्तींचे नैसर्गिक स्रोतातच विसर्जन करता येईल. पाच फुटांपर्यंतच्या मूर्तींसाठी विसर्जन व्यवस्था करता येईल, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने दाखल केले. न्यायालयाने यात बदल करत सहा फुटांवरील पीओपीच्या गणेश मूर्तींचे नैसर्गिक स्रोतात विसर्जन करण्यास परवानगी दिली. माघी गणेश जयंतीपर्यंत हे आदेश लागू राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
