मागील पंधरा दिवसांपासून विदर्भाला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले. धानाची रोवणी वाया गेली, सोयाबीन पाण्याखाली गेले. पंचनाम्याचा पत्ताच नाही. विदर्भातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पण राज्यातील सरकारच निराधार आहे. जनतेला मायबाप नाही, राज्याला कृषीमंत्री नाही. बळीराजाने कोणाकडे न्याय मागायचा, असा आर्त सवाल विदर्भातील शेतकरी विचारत आहेत.
विदर्भात पावसाने थैमान घातल्याने हजारो हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली आहे. सोयाबीन, कापूस पिके नष्ट होत आहेत. विदर्भातील पूरग्रस्त जिह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांना हेक्टरी 60 हजार रुपये प्रति हेक्टरी मदत करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. चंद्रपूर जिह्यातील 13 हजार हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली गेली आहे. पण मदतीबाबत 2015मधील जो शासन निर्णय आहे त्यानुसार केवळ 34 हजार प्रति हेक्टर मदतीची तरतूद आहे. पण हा निर्णय सात वर्षांपूर्वीचा असल्याने त्यात सुधारणा करून 60 हजार रुपये मदत करण्याची मागणी होत आहे. अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा व वाशिममध्ये 35 नागरिकांचा अंगावर वीज पडून मृत्यू झाला. तर 18 हजार हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली गेली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुक्याला भेट दिली. शेतीच्या नुकसानीची पाहणी केली. पण त्यांच्या दौऱयानंतर पुढे काहीच झाले नाही. सरकारी यंत्रणा हललीच नाही. कोणताही आदेश नाही. सर्वेक्षण झाले नाही, असे नागपूरच्या भिवापूर तालुक्यामधील सामाजिक कार्यकर्ते जोगेंद्र सरदारे सांगत होते. राज्यात सरकारच अस्तित्वात नाही. खातेवाटपाचा पत्ता नाही. जनतेला मायबापच नाही, मग पंचनामे तरी कसे होणार, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत. सरकारने तातडीने तलाठय़ांमार्फत नुकसानभरपाईचा अंदाज घेण्याची मागणी जोगेंद्र सरदारे यांनी केली.
