>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
भारताने अमेरिकेचा विरोध पत्करून चाबहार बंदर विकास करार करून धाडस दाखविले आहे. तसेच हा करार करून आपण ग्वादर बंदर करणाऱया चीनला आव्हान दिले आहे. अर्थात इराण हा एक अत्यंत अविश्वासू देश आहे. त्यात सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्समध्ये सध्या गोंधळ सुरू आहे. त्यांची आर्थिक प्रगती अत्यंत मंदावली आहे. म्हणजेच चाबहार बंदरातली गुंतवणूक फायदेशीर ठरण्यात सध्या तरी अडथळे आहेत. तेव्हा हा करार आपले सामरिक यश ठरते, की धोका हे भविष्यातच समजेल.
गेल्याच आठवड्यात भारत आणि इराण यांच्यात चाबहार बंदराचा एक भाग विकसित करण्याच्या दिशेने दहा वर्षांचा करार झाला. दोन्ही देशांच्या दृष्टीने चाबहार बंदर विकास महत्त्वाचा आहे. रईसी यांच्या काळात भारत-इराण व्यापारामध्ये वृद्धी झाली. भारताशी संबंधांबाबत इराणमध्ये सर्वसाधारण मतैक्य असल्यामुळे नवीन अध्यक्ष आल्यानंतर त्यात फार फरक पडण्याची शक्यता नाही.
अरबी समुद्रातील चाबहार हे बंदर इराणचे आहे. या बंदरातील एक टर्मिनल भारताने विकसित करून आगामी दहा वर्षांसाठी वापरायचे असा करार आहे. या बंदराच्या भौगोलिक स्थानाचे महत्त्व लक्षात घेऊन चाबहार बंदर विकसित करण्याची तयारी भारताने 2003 मध्ये दाखवली होती. 2013 मध्ये भारताने चाबहारच्या विकासासाठी 100 दशलक्ष डॉलर्स गुंतवण्याचे कबूल केले. मे 2015 मध्ये यासाठीचा परस्पर सामंजस्य करार करण्यात आला. भारत चाबहार बंदर बांधत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या तेहरान दौऱयादरम्यान 23 मे 2016 रोजी केली. फेब्रुवारी 2018 मध्ये इराणने या बंदराच्या कामकाजाचा ताबा 18 महिन्यांसाठी भारताकडे दिला. त्यानंतर भारत लहान मुदतीच्या करारांमार्फत या बंदराचं कामकाज चालवत आहे. त्याची जागा आता या दीर्घकालीन कराराने घेतली आहे.
चाबहार हे ठिकाण भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीपासून सहज पोहोचण्याजोगं आहे. कांडला आणि मुंबई या दोन्ही भारतीय बंदरांसाठी चाबहार मोक्याचं आहे. शिवाय चाबहार हे खोल पाण्यातलं बंदर आहे. इथे मोठी जहाजं येऊ शकतात. इंडिया पोर्टस् ग्लोबल लिमिटेड ही कंपनी सदर टर्मिनल विकसित करण्यासाठी 370 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. त्यातून बंदरात माल हाताळण्याची क्षमता वाढेल, कार्यक्षमता सुधारेल वाहतूक खर्च कमी होईल आणि भारत, इराण, अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि युरोप यांच्यातील व्यापार सुलभ होईल.
हे बंदर अशा ठिकाणी आहे, की त्याचा वापर करून भारताला पाकिस्तानला बगल देऊन अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशिया, युरोप अशा विशाल बाजारपेठेशी थेट संपर्क प्रस्थापित करता येईल. यासाठी हवाईमार्गे महागडा व्यापार करण्याची गरज राहणार नाही. शिवाय भारत, इराण, रशिया आणि युरोप यांना जोडणाऱया 7200 किमी लांबीच्या वाहतूक कॉरिडॉर उभारणीत या कराराचा लाभ होऊ शकतो. चाबहार बंदराचा विकास सागरी क्षमता वाढवण्याच्या आणि युरेशियापर्यंतच्या व्यापार कॉरिडॉरचा विस्तार करण्याच्या भारताच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे.
पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांतात ग्वादर हे बंदर आहे. चीन या बंदराचा विकास करण्यासाठी पाकिस्तानला आर्थिक आणि इतर मदत करत आला आहे. हे बंदर चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग आहे. पाकिस्तान आणि चीनची समजूत होती की, ग्वादरला दरवर्षी 5000 व्यापारी जहाजे भेट देतील, परंतु 2023 मध्ये या बंदरात फक्त पाच जहाजे आली. म्हणजेच ग्वादर बंदर हे पांढरा हत्ती ठरला आहे. ग्वादरला चाबहार हे बंदर पर्याय आहे. म्हणून भारताने जलद गतीने चाबहार बंदराचा विकास करणे आवश्यक होते. 10 वर्षे मुदतीचा करार करून भारताने बंदर विकास करण्याचा महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता ग्वादरच्या आधी चाबहार पूर्ण क्षमतेने सुरू होणे भारत आणि इराणसाठीही गरजेचे आहे.
युद्धखोर इराण आज जगात एकाकी पडला आहे. युव्रेन युद्धात इराणने रशियाला ड्रोन सामग्री पुरवली. इस्रायलविरोधात हमास, हिजबुल्लाह, हुथी मिलिशिया किंवा दहशतवादी गटांना इराणने शस्त्रास्त्रs पुरवली. चाबहार प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी इराण आणि अफगाणिस्तानचा सहभाग मिळविणे हे मोठे आव्हान आहे. भारताचा इराण आणि रशिया यांच्याशी मोठा व्यापार आहे आणि त्यांच्याकडून रुपयात तेल आयात करणे सुरू आहे. इराण आणि रशिया यांच्याशी असलेले भारताचे संबंध अमेरिकेला न मानवणारे आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने चाबहार करारानंतर लगेच संभाव्य निर्बंधांचे स्मरण भारताला करून दिले ते त्यासाठीच.
देशात निवडणुकांची रणधुमाळी चालू असली तरी या कराराला अंतिम स्वरूप देऊन तो प्रत्यक्षात आणण्याचे काम निवडणुकीच्या काळातही पूर्ण केले गेले ते कौतुकास्पद आहे.
अमेरिकेचे इराणबरोबर चांगले संबंध नाहीत याची पूर्ण कल्पना असूनही भारताने इराणबरोबर हा करार करण्याचे धाडस दाखविले. भारत इराणकडून रुपयाच्या बदल्यात तेलाची आयात मोठय़ा प्रमाणात करत होता. अमेरिकेने त्यास आक्षेप घेतल्यानंतर भारताने त्यात काही प्रमाणात घट केली. या पार्श्वभूमीवर आताचा हा करार करणे म्हणजे भारताचे धाडसच आहे, दुसरीकडे भारताने चाबहार करार करून चीनला आव्हान दिले आहे. आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, दूरदृष्टी, धोरणात्मक निर्णय घेण्याची क्षमता आणि या जोरावर जागतिक पातळीवर आपली छबी निर्माण करण्याची क्षमता या सर्व गोष्टी चाबहार करारातून भारताने दाखवून दिल्या आहेत.
अर्थात इराण हा एक अत्यंत अविश्वासू देश आहे. केवळ भारताच्या बाबत बोलायचे म्हटले तर इराणने अनेक वेळा भारताशी करार करूनसुद्धा अनेक प्रकल्पांवर झालेला खर्च भारताला दिला नाही.
सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्समध्ये सध्या आता गोंधळ सुरू आहे. त्यांची आर्थिक प्रगती अत्यंत मंदावली आहे. म्हणजेच चाबहार बंदरातली गुंतवणूक तेव्हा फायदेशीर ठरेल, ज्या वेळेला भारताचा इराणशी व्यापार वाढेल, अफगाणिस्तान भारताला अनेक गोष्टी निर्यात करू लागेल आणि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स देशांची आर्थिक भरभराट होऊन त्यांचा भारताची व्यापार वाढेल. इराण हा युरोपचा शत्रू मानला जातो. जर परिस्थिती सुधारली तर या प्रकल्पापासून युरोपशी व्यापार वाढून भारताला निश्चितच सामरिक लाभ होऊ शकतो.
