>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
2030 पर्यंत 450 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा क्षमता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट भारत सरकारने ठेवले आहे. त्यासाठी सौर ऊर्जा विकास आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. हा उद्योग आर्थिक विकासाला चालना देत असून जीवाश्व इंधनावरील भारताचे अवलंबन कमी करणारा ठरत आहे. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास सौर ऊर्जेची मदत होत आहे. म्हणूनच भारताने सौर ऊर्जा उत्पादनात आघाडी घेतली आहे.
भारतात विद्युत वितरणापुढील सर्वात मोठी समस्या ‘ट्रान्समिशन लॉसेस’ची आहे. ‘ट्रान्समिशन लॉसेस’ याचा अर्थ असा की, चंद्रपूर येथे निर्माण होणारी वीज जेव्हा मुंबई येथे पाठविली जाते, तेव्हा तिच्या वहन प्रक्रियेत होणारे नुकसान 40 टक्के आहे. हे बहुतेक नुकसान वाटेत केलेल्या चोरीमुळे आणि अनधिकृत वीज जोडण्यांमुळे होते, जे आता थांबेल.
आता ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ सुरू झाली आहे. याअंतर्गत देशातील एक कोटी घरांमध्ये रुफटॉप सोलर बसवण्यात येणार आहेत. घरांच्या छतावर सौर पॅनल बसवून सूर्यप्रकाशाच्या सहाय्याने वीज निर्मिती केली जाते. ज्यामुळे वीज बिल कमी होण्यास मदत होईल. अनेक अशी घरे, जी आपल्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त वीज निर्मिती करतात, त्यांच्याकडून सरकार ती वीज विकत घेते. त्यामुळे त्या घरांना फायदा होणार आहे. देशातील 25 कोटी घरांवर असे रूफटॉप सोलर लावले जाऊ शकतात. यावर ते 637 गीगावॅटपर्यंत ऊर्जा निर्माण करू शकतात. सध्या देशात केवळ 11 गीगावॅट रूफटॉप सोलर बसवण्यात आले आहेत. देशात सध्या सुमारे 75 गीगावॅट सौर ऊर्जा निर्माण होत आहे. 2014 मध्ये ते फक्त 2 गीगावॅट होते. 2014 पासून आतापर्यंत त्यात सुमारे 35 पट वाढ झाली आहे. सौर ऊर्जा उत्पादनात भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर असून 2030 पर्यंत या क्षेत्रात आघाडी घेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निर्धारित केले आहे. सौर ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात चिनी उत्पादनांची आयात कमी करीत भारताने देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला बळ दिले. त्यामुळे सौर ऊर्जेच्या किमती कमी होण्याबरोबरच स्वदेशी सौर ऊर्जा उत्पादनांच्या उत्पादनांची मागणी वाढली.
भारतातील एकूण सौर मॉडय़ूल आयात 2022च्या पहिल्या सहामाहीत 9.8 जीडब्ल्यूवरून 2023च्या पहिल्या सहामाहीत 2.3 जीडब्ल्यूवर आली. चीनच्या आयात महसुलात दोन अब्ज डॉलरची कपात करणारी ठरली. चीनमधून होणारी सौर उत्पादनांसंबंधी आयात कमी होण्यामागे चिनी सौर उत्पादनांवर लादलेले 40 टक्के आयात शुल्क हे प्रमुख कारण आहे. देशांतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केले. त्याच वेळी चिनी बनावटीच्या सौर ऊर्जा उत्पादनांची वाढती किंमत, व्हिएतनाम तसेच मलेशिया येथे उत्पादित होणाऱया उत्पादनांशी असलेली स्पर्धाही आयात कमी होण्यासाठी कारणीभूत ठरली. देशांतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादनांना चालना देण्यासाठी भारत सरकारने प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरू केले आहेत. सौर ऊर्जा उत्पादन उद्योगातील गुंतवणूकही वाढली आहे. आयातीत झालेली घसरण भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम करत असून सौर ऊर्जा उत्पादन उद्योग पुढील पाच वर्षांत दोन दशलक्ष रोजगार निर्माण करणार आहे.
भारताचें चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा तसेच देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्याचा सरकारने निर्धार केला आहे. भारताला सौर ऊर्जा उद्योगात जागतिक नेता होण्यासाठी त्याची मदत होते. सौर ऊर्जा उत्पादनांच्या किमतीही सुमारे 20 टक्के इतक्या कमी झाल्या आहेत. म्हणूनच भारतीय ग्राहकांसाठी सौर ऊर्जा अधिक परवडणारी ठरत आहे. भारत सरकारने 2030 पर्यंत 450 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा क्षमता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 2023 मध्ये भारताची सौर ऊर्जा क्षमता 64.5 जीडब्ल्यू इतकी झाली असून सौर ऊर्जा निर्मिती 39.95 अब्ज किलोवॅट्स इतकी झाली आहे. वाढीचा दर हा 21 टक्के इतका आहे. अन्य देशांशी तुलना केली तर चीन जगात सर्वाधिक सौर ऊर्जा निर्माण करणारा देश आहे. त्याची सौर ऊर्जा क्षमता 306 जीडब्ल्यू आहे. म्हणजे त्यांची वीज निर्मिती ही भारतापेक्षा दहा पटीने जास्त आहे. यावरून आपल्याला अजून किती प्रगती करायची आहे हे लक्षात येईल.अमेरिका, जर्मनी आणि जपान भारताच्या पुढे आहेत. तथापि, येत्या काही वर्षांत भारत जर्मनीला मागे टाकेल, अशी अपेक्षा आहे.
ICRA ने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशांतर्गत मूळ उपकरणे, भारतातील सौर सेल आणि मॉडय़ूलची निर्यात आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 8,840 कोटी रुपये होती, जी आर्थिक वर्ष 22 मधील 1,819 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 364 टक्क्यांनी वाढली. देशांतर्गत स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकांच्या तुलनेत भारतीय उत्पादकांची प्राप्ती पाश्चिमात्य बाजारपेठेत चांगली आहे. यूएसएने चीनकडून मॉडय़ूल सार्ंसगवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांदरम्यान यूएसएमध्ये मॉडय़ूल्सला वाढती मागणी आहे, ज्यामुळे सौर निर्यातीत वाढ झाली. गेल्या काही वर्षांत त्यासाठीच्या खर्चातही लक्षणीय अशी घट झाली आहे, ज्यामुळे भारतीय ग्राहक तसेच व्यवसायांना ती परवडणारी आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था झपाटय़ाने वाढत असून विजेची मागणी वाढत आहे. सौर ऊर्जा हा विजेचा स्वच्छ आणि परवडणारा स्रोत आहे. म्हणूनच देशाची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी तो योग्यही आहे.
