सत्ताधारी व विरोधक असा भेदभाव करीत निधीवाटपात मनमानी करणाऱया मिंधे सरकारच्या ‘गलिच्छ’ कारभारावर शुक्रवारी उच्च न्यायालय चांगलेच कडाडले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केलेली विकासकामे अचानक नवीन जीआर काढून रद्द कशी काय केली? शौचालयसारख्या सुविधेमध्येही राजकारण कसे करता? अशा शब्दांत कान उपटत न्यायालयाने मिंधेंना मंजूर विकासकामे रद्द का केली, याचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे आदेश दिले.
विरोधी पक्षांतील आमदारांच्या मतदारसंघात विकासकामांसाठी मंजूर केलेला निधी मनमानीपणे सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात वळवला, यावर आक्षेप घेत काँग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. तथापि, त्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना न्यायालयाने ‘सुमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने पक्षपाती आणि नियमबाह्य निर्णय घेणाऱया मिंधे सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. ज्या विकासकामांना आधी मंजुरी दिली होती ती विकासकामे अचानक नवा जीआर काढून रद्द का केली, याचे स्पष्टीकरण सरकारला द्यावेच लागेल, असा सज्जड दम खंडपीठाने दिला. तसेच 2 जानेवारीच्या न्यायालयाच्या आदेशातील निरीक्षणांच्या अनुषंगाने आठवडाभरात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर पुणे महापालिकेलाही उत्तर सादर करण्यास सांगितले. यावेळी ‘ऑमिकस क्युरी’ म्हणून ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे, सरकारतर्फे अॅड. ओ. ए. चांदुरकर आणि पुणे महापालिकेतर्फे अॅड. अभिजित कुलकर्णी व अॅड. कृष्णा जयभाय यांनी बाजू मांडली. याप्रकरणी 7 मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.
नवीन जीआरना अंतरिम स्थगिती
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघात मंजूर केलेल्या विकासकामांचा निधी मिंधे सरकारने दुसऱया मतदारसंघात वळवला. यासंदर्भात गेल्या वर्षी 27 जुलै आणि 22 ऑगस्टला जारी केलेल्या जीआरना अनुसरून पुढील सुनावणीपर्यंत ‘वर्क ऑर्डर’ जारी करू नका, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे मिंधेंना जबरदस्त झटका बसला आहे.
मिंधेंना कोर्टाचे फटकारे
धोरणात्मक निर्णयाच्या नावाखाली विकासकामे रद्द कराल तर ते खपवून घेणार नाही. मागील सरकारने मंजूर केलेली विकासकामे रद्द करण्याचा नव्या सरकारचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे स्पष्ट दिसतेय.
सरकार शौचालयसारख्या सार्वजनिक सुविधांमध्येही राजकारण कसे काय करू शकते? अशा राजकारणाचा सर्वसामान्य नागरिकांना फटका बसतो. याचे भान ठेवा.
अपवादात्मक परिस्थिती वगळता विकासकामांना एकदा दिलेली मंजुरी सर्वसाधारणपणे रद्द करताच कामा नये.
जनतेच्या हिताची विकासकामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाच कसा, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेच पाहिजे.
निवासी डॉक्टरांचा संप दुसऱया दिवशीही सुरूच…
आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील सरकारी रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड या संघटनेने संप पुकारला आहे. गुरुवारपासून सुरू झालेला हा संप आज दुसऱया दिवशीदेखील सुरू होता. मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयातदेखील निवासी डॉक्टरांच्या आंदोलनाचे पडसाद उमटले.
