बेकायदा बांधकामे शोधण्यासाठी मानवी बुद्धिमत्ता वापरा, हायकोर्टाने राज्य सरकारचे कान उपटले

252

आर्टिफिशल इंटेलिजन्स या आधुनिक पद्धतीने मुंबईतील बेकायदा बांधकामे शोधण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करणाऱ्या राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच फटकारले. अनधिकृत बांधकामे शोधण्यासाठी आर्टिफिशल इंटेलिजन्स कशासाठी हवीत? त्यासाठी मानवी बुद्धिमत्ता वापरा, अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी सरकारचे कान टोचले.

बेकायदेशीर बांधकामप्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारमार्फत माहिती देताना खंडपीठाला सांगण्यात आले की, राज्यातील मोठय़ा शहरांमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सॅटेलाइट मॅपिंग करण्यात येत आहे. राज्यातील 170 शहरांत जिओग्राफीक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (जीआयएस) मॅपिंग करण्यात येणार असून मुंबईतील एका वॉर्डात हा पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात आला आहे. सहा महिन्यांसाठी या प्रकल्पाला 50 लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे अशी माहिती पालिकेचे वकील ऍड. अनिल साखरे यांनी दिली. हायकोर्टाने याची दखल घेत प्रशासनाला झापले.

भविष्यात मुलांना झाडे चित्रातच पाहायला मिळतील! हायकोर्टाने मेट्रोला सुनावले

आर्टिफिशल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून माहिती गोळा करण्यासाठी एवढा खर्च कशाला? माहिती मिळविण्याचे इतरही स्रोत आहेत. लाइट बिल, सेन्सस डेटा, एवढेच काय तर घरोघरी जाणाऱ्या इस्त्रावाला आणि लॉण्ड्रीवाल्यामार्फतही माहिती गोळा केली जाऊ शकते, असे न्यायमूर्तींनी सुनावले. तसेच अशा कामांसाठी मानवी हुशारी दाखवा असे फटकारत दोन महिन्यांकरिता याबाबतची सुनावणी तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या