मुस्लीम महिला पुनर्विवाहानंतरही त्या पहिल्या पतीकडून या खर्चाचा दावा करू शकतात, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मुस्लीम महिलांच्या घटस्फोटानंतरच्या अधिकारांच्या संरक्षणार्थ केलेल्या कायद्यामध्ये “पुनर्विवाह” या शब्दाचा उल्लेख नसल्यामुळे, मुस्लिम महिला घटस्फोटानंतरही विभक्त पतीकडून देखभाल खर्च मिळवण्यासाठी दावा करू शकते. हा कायदा मुस्लिम महिलांची आर्थिक समस्येतून सुटका करण्याचा आणि घटस्फोटानंतरही सामान्य जीवन जगण्याचा अधिकार बहाल करतो, असेही न्या. राजेश पाटील यांच्या एकलपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आणि याचिका फेटाळून लावली.
हा कायदा घटस्फोटित मुस्लीम महिलांचे आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करतो तसेच पुनर्विवाहानंतर विभक्त पत्नीच्या अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याचे कायद्यात कुठेही नमूद केले नसल्याकडेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. घटस्फोटीत मुस्लीम महिलांना देखभाल खर्च मागण्याचा हक्क असल्याचे घटस्फोटाच्या तारखेलाच स्पष्ट केले जाते. ही बाब पत्नीच्या पुनर्विवाहात अडथळा ठरत नाही, असेही न्या. पाटील यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्याला दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले.
याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादी महिलेचा 2005 मध्ये विवाह झाला होता. त्यानंतर, त्यांना मुलगी झाली होती. याचिकाकर्ता सौदी अरेबियात नोकरीला असल्याने प्रतिवादी सुरुवातीला चिपळूण येथे त्याच्या आई-वडिलांसह राहत होती. जून 2007 मध्ये ती मुलीला घेऊन आपल्या आईवडिलांच्या घरी राहायला आली. याचिकाकर्त्याने 5 एप्रिल 2008 रोजी पत्राद्वारे घटस्फोट दिला होता.
घटस्फोटीत महिलेने मुस्लिम महिलांसाठीच्या कायद्यांतर्गत स्वत: व मुलीच्या देखभाल खर्चासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केला. तिची मागणी योग्य ठरवून दंडाधिकाऱ्यांनी तिला 4.32 लाख रुपयांचा देखभाल खर्च देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याला दिले. याचिकाकर्त्याने या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, सत्र न्यायालयाने मे 2017 मध्ये त्याला दिलासा देण्यास नकार देऊन देखभाल खर्चाची रक्कम नऊ लाख रुपये केली. विभक्त पत्नीने पुनर्विवाह केल्याने ती देखभाल खर्चासाठी पात्र नसल्याचा दावा करून सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
