पोलीस ठाण्यातील केस डायरी, स्टेशन डायरी व लॉग बुक नेहमी पोलीस ठाण्यांमध्ये हाताळले जाते. याचे डिजिटलाजेशन करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.
पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही व अन्य सुविधा अत्याधुनिक करण्यासाठी नेमके काय केले जाणार आहे याची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेशही न्या. रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांनी राज्य शासन व पोलीस महासंचालक यांना दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 14 ऑगस्ट 2025 रोजी होणार आहे.
सर्व पोलीस ठाण्यातील सर्व सीसीटीव्ही कायम सुरू राहतील याची काळजी घ्या. यासाठी चांगल्या पंपनीची नियुक्ती करा. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करा, असे न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना बजावले.
सीसीटीव्ही बंद असल्यास जबाबदार कोण?
एखाद्या महत्त्वाच्या वेळी पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही बंद असल्यास याची जबाबदारी नेमकी कोणत्या अधिकाऱयाची असेल किंवा सीसीटीव्ही हाताळण्यासाठी तसेच त्यांची देखभाल करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. मात्र अशी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत, असे राज्य शासनाने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
