आरोपी असल्याचे कारण पुढे करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सोमवारी होणाऱया विधान परिषदेच्या मतदानापासून रोखण्याचा प्रयत्न ईडीकडून सुरू आहे. मात्र अर्जदार मलिक व देशमुख यांना लोकांनी निवडून दिले आहे. जर त्यांना निवडणुकीपासून दूर ठेवले तर त्यांच्या मतदारसंघातील नागरिकांना अप्रत्यक्षपणे मतदानापासून वंचित ठेवल्यासारखे होईल.
त्यामुळे याचिककर्त्या मलिक व देशमुखांना मतदानापासून कसे दूर ठेवायचे, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज ईडीला विचारला. दरम्यान, या याचिकेवरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यावर उद्या शुक्रवारी आपला निकाल सुनावणार आहेत.
10 जून रोजी झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी मिळावी म्हणून नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा न देता त्यांची मागणी फेटाळून लावली. त्याच याचिकेचा आधार घेत 20 जून रोजी होणाऱया विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी एक दिवसाचा जामीन देण्यात यावा अशी मागणी करत मलिक व देशमुख यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. मलिकांच्या वतीने ज्येष्ठ कौन्सिल अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मलिक यांना पोलिसांच्या उपस्थितीत मतदान करण्याची परवानगी द्यावी. मलिकांना मतदानाचा अधिकार आहे, निवडणुकीवेळी मतदान अवैध पद्धतीने झाल्यास निवडणूक अधिकारी ते मत बाद करू शकतो, पण निवडणुकीपासून मतदाराला वंचित ठेवता येणार नाही. याशिवाय मलिक हे दोषी असल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नाही.
त्यामुळे त्यांना मतदानाची मुभा न्यायालयाने द्यावी. तर अनिल देशमुख यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आपल्या अशिलाने मतदानासाठी काही तासांची मुभा न्यायालयाकडे मागितली आहे. तरीदेखील ईडी याला विरोध करत आहे हे न समजण्यासारखे आहे. न्यायमूर्तींनी दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला व हा निकाल उद्या शुक्रवारी जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
ईडीचा विरोध कायम
ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार पैद्यांच्या मतदानाच्या अधिकारांवर बंधने आहेत. पैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. अर्जदारांनी कायद्यातील तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान द्यायला हवे होते, पण त्यांनी तसे केले नाही.
