नालासोपारा अनधिकृत बांधकाम घोटाळ्या प्रकरणी ईडीने बेकायदेशीर अटक केली, असा आरोप करत हायकोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या वसई-विरार पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टाने ईडीला फैलावर घेतले. या प्रकरणात अर्जदारांना अटक करण्याची गरज काय, अधिकार मिळाले म्हणून तुम्ही सरसकट सर्वांना अटक करणार का, असा सवाल करत खंडपीठाने ईडीला याबाबत आठवडाभरात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
पदाचा गैरवापर करत 41 अनधिकृत इमारती बांधल्याप्रकरणी ईडीने छापेमारी करत पवार यांच्याकडून कोट्यवधीची रक्कम व संशयास्पद कागदपत्रे ताब्यात घेत अटक केली. याविरोधात पवार यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर आज बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ कौन्सिल राजीव शकधेर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ईडीने अधिकाराचा गैरवापर करून पवार यांना अटक केली आहे. त्यावर खंडपीठाने याबाबत ईडीला जाब विचारला. त्यावर ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, गुह्यातून मिळालेल्या पैशाचा संबंध आरोपी पवार यांच्याशी आहे त्यावर खंडपीठाने हे कारण असू शकते. असे असले तरी अटक करण्याची गरज काय, असा सवाल करत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
ईडी म्हणते, घोटाळा धक्कादायक
ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी खंडपीठाला सांगितले की, आरोपी पवार यांनी केलेला गुन्हा ईसीआयआरमध्ये नोंद आहे हे प्रकरण गंभीर असून आरोपीने केलेला भ्रष्टाचार धक्कादायक आहे. कशा पद्धतीने घोटाळा करण्यात आला. त्याचे आमच्याजवळ पुरावे आहेत.
