हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी लक्षात घेऊन मराठा समाजाला कुणबी किंवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अध्यादेश राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढला असून या अध्यादेशाला आक्षेप घेत हायकोर्टात मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, मात्र या एकत्रित याचिकांवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आज सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
या सर्व याचिकांवर दुसऱया खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, सदानंद मंडलिक, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ अशा संघटनांच्यावतीने याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
