मुलुंड येथील 1872 झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. या झोपडीधारकांनी करार रद्द केलेल्या विकासकाची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
भवानी शंकर को-ऑ. हौ. सोसायटी असे या झोपडीधारकांच्या सोसायटीचे नाव आहे. या सोसायटीने सुधांशू इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला विकासक म्हणून नेमण्याचा करार 2018 मध्ये केला. पुढील तीन वर्षांत पुनर्वसनासंदर्भात काहीच प्रगती न झाल्याने सोसायटीने करार रद्द केला. तसेच सुगीसोबत पुनर्वसनाचा करार केला. याला एसआरएने मंजुरी दिली. त्याविरोधात सुधांशू कंपनीने याचिका केली होती.
न्या. माधव जामदार यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. आमच्या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावाची प्रशासनाकडे छाननी सुरू होती. असे असताना कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देताच एसआरएने विकासक बदलण्यास मंजुरी दिली. हे नैसर्गिक न्यायदानाच्या विरोधात आहे. एसआरएचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी सुधांशू कंपनीने केली.
सोसायटीने ठराव करून आमची विकासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. आम्ही आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असून वेळेत पात्र झोपडीधारकांना घरे देऊ, अशी हमी सुगी कंपनीकडून ऍड. संजील कदम यांनी दिली. ती मान्य करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
तीन वर्षांत काहीच केले नाही
विकासक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर सुधांशू कंपनीने अटींची पूर्तता केली नाही. तीन वर्षे योजना थांबली होती. त्यामुळे एसआरएने विकासक बदलण्यास दिलेली मंजुरी योग्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्थगिती देण्यास नकार
या निकालाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती सुधांशू कंपनीने केली. निकालाला स्थगिती द्यावी, असा कोणताच मुद्दा नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने यास नकार दिला.
