सार्वजनिक भूखंडांवर अतिक्रमण करून मालकी हक्क सांगणाऱया रहिवाशांना बुधवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. ‘ठाण मांडाल, तिथे दावा करणार का? हायकोर्टातही 30 वर्षे राहाल. मग काय, या इमारतीवरही तुमचा मालकी हक्क सांगणार का?’ असा खरमरीत सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी अतिक्रमणकर्त्यांना केला. याचवेळी कांदिवलीत अतिक्रमणे रोखण्यास अपयशी ठरलेल्या उपनगर जिल्हाधिकाऱयांना फटकारले आणि अतिक्रमणांवर काय कारवाई करणार याचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचा आदेश दिला.
कांदिवली येथील उद्यानाच्या राखीव भूखंडावरील अतिक्रमणांवर कारवाईची मागणी करीत ‘व्हॉईस अगेन्स्ट इलिगल ऑक्टिव्हिटीज’ या संस्थेने उच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज केला आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी मिंधे सरकारवर ताशेरे ओढले होते आणि अतिक्रमणांवर तीन वर्षांत केलेल्या कारवाईचा अहवाल उपनगर जिल्हाधिकाऱयांकडून अहवाल मागवला होता. त्यानुसार बुधवारी जिल्हाधिकाऱयांतर्फे उपविभागीय अधिकारी भगवान गवंडे यांनी अहवाल सादर केला. त्याकडे अॅड. अभय पत्की यांनी लक्ष वेधले. अतिक्रमणांना संरक्षण देणारा अंतरिम स्थगिती आदेश उठवण्यासाठी अर्ज केल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
जिल्हाधिकाऱयांना धारेवर धरण्याची वेळ
उपनगर जिल्हाधिकाऱयांनी दाखल केलेल्या अहवालावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कांदिवलीतील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी ठोस पावले उचलल्याचे कुठेही दिसत नाही. आता जिल्हाधिकाऱयांनाच धारेवर धरण्याची वेळ आली आहे, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले आणि यापुढे कारवाईची कोणती पावले उचलणार, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱयांना देत सुनावणी 26 जूनपर्यंत तहकूब केली.
हे खपवून घेणार नाही!
सुनावणीवेळी कांदिवलीतील रहिवाशांनी आपण 30 वर्षे त्याच जागेवर राहत असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. तुम्हाला सार्वजनिक भूखंडावर बेकायदेशीरपणे एक सेपंदही राहू देणार नाही. तुम्ही सरकारी भूखंडांवर घरे उभी करून राहाल, त्या घरांची विक्री कराल आणि काही वर्षे वास्तव्य केल्याचे सांगून तिथे मालकीचा दावा कराल. हे खपवून घेतले जाणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने अतिक्रमणकर्त्यांची कानउघाडणी केली.
