पत्नीचा सांभाळ करण्याची पतीची जबाबदारी वैवाहिक संबंध आणि कायद्याच्या धोरणातून येते. दिवाळीखोरीद्वारे पती पोटगीची जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने पत्नीची देखभालीची जबाबदारी झटकणाऱ्या पतीला दणका दिला आहे. न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. पत्नीच्या देखभालीची रक्कम ही पतीच्या नैतिक आणि वैयक्तिक कर्तव्यातून येते. ती रक्कम दिवाळखोरी कायद्यानुसार रद्द करता येणारे कर्ज नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
मुंबईतील रहिवासी असलेला मेहुल जगदीश त्रिवेदी याला मे 2021 मध्ये कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला दरमहा 25,000 रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र पती ही पोटगी देण्यास अयशस्वी ठरला. यानंतर पोटगी देण्याच्या जबाबदारीतून सुटका मिळवण्यासाठी मेहुलने दिवाळखोरी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
डोक्यावर 22.3 लाख रुपये देणींची थकबाकी आहे. दरमहा 15 हजार रुपये पगार असल्याने थकबाकीची रक्कम भरू शकत नाही. यामुळे दिवाळखोर घोषित करावी अशी मागणी पतीने केली होती. न्यायालयाने पतीचा हा युक्तीवाद फेटाळून लावत प्रेसिडेन्सी-टाउन्स दिवाळखोरी कायदा, 1909 अंतर्गत पोटगीची रक्कम ही कर्जाच्या प्रमाणात नाही. त्यामुळे ती एखाद्या व्यक्तीला दिवाळखोर घोषित करण्याचा आधार असू शकत नाही, असे मत नोंदवले.
