कल्याण तालुक्यातील म्हारळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत गटार बांधकाम तसेच पेव्हर ब्लॉकचे काम करताना अधिक मूल्यांकन दाखवून जनतेच्या पैशांचा अपहार केल्याप्रकरणी दोघा ठेकेदारांना गुरुवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. अशा प्रकारचा गुन्हा खाजगी ठेकेदार व शासकीय अधिकारी यांचे संगनमत असल्याशिवाय होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांनी ठेकेदारांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
सन 2014-15 आणि 2015-16 या दोन आर्थिक वर्षांत म्हारळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील इंदिरानगर-3 परिसरात गटार बांधकाम आणि पेव्हर ब्लॉक बसवण्याच्या कामांमध्ये लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी कल्याण तालुका पोलीस ठाण्यात शासकीय अधिकाऱ्यांसह सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींपैकी प्रियंका रमेश पालवी आणि अनिकेत रविकांत वायले या दोघा ठेकेदारांनी अटकपूर्व जामीनासाठी सुट्टीकालीन एकलपीठापुढे दाद मागितली होती. त्यांच्या अर्जावर गुरुवारी न्यायमूर्ती साठये यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील श्रीकांत गावंड यांनी अर्जदार ठेकेदारांचा कथित घोटाळ्यात सहभाग असून त्यांचा अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली, तर आरोपींतर्फे अॅड. महम्मद काझी यांनी बाजू मांडली. उभय बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही ठेकेदारांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावले. केलेल्या कामाचे मूल्यांकन कमी असताना त्याचे अधिक मूल्यांकन दर्शवून तसेच पात्र नसताना अधिक रक्कम मिळवून शासकीय तसेच जनतेच्या पैशांचा अपहार केला आहे. अशा प्रकारचा गुन्हा अर्जदार खाजगी ठेकेदार व इतर शासकीय अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याशिवाय होऊ शकत नाही. या प्रकरणात जनतेच्या पैशांचा अपहार केल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्यामुळे आरोपी अटकपूर्व जामीनास पात्र नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळताना नोंदवले.
