मराठीच्या परीक्षेत नापास झाल्याने एका कर्मचाऱ्याचे निवृत्ती वेतन पालिकेने रोखल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत पालिकेची चांगलीच कानउघाडणी केली. मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या दैनंदिन कामात कोणताही अडथळा आलेला नाही, किंबहुना पालिका फक्त वाहतूक, प्रवास भत्ता आणि इतर देयके याचिकाकर्त्याच्या थकबाकीतून वजा करू शकते. संपूर्ण निवृत्तीवेतन नव्हे, असे ठणकावत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने निवृत्तीचे उर्वरित सर्व लाभ याचिकाकर्त्याला दोन महिन्यांत देण्याचे आदेश पालिकेला दिले.
मुंबई महापालिकेत इब्राहिम अब्दुल गफूर नाईक हे 1 एप्रिल 1991 रोजी नोकरीला लागले. सर्व्हेलन्स इन्व्हेस्टिगेटर म्हणून नोकरी करणारे इब्राहिम 30 जून रोजी सेवानिवृत्त झाले. मुंबई महापालिकेच्या परिपत्रकानुसार पालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषेमध्ये प्रवीणता आवश्यक आहे, हे सुनिश्चित करण्यासाठी मराठीची परीक्षा घेण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद काय?
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांवर भर दिला. खंडपीठाला सांगितले की, याचिकाकर्त्याने मराठी भाषा चाचणी उत्तीर्ण केली नव्हती हे मान्य असले तरी, या ‘उणिवा’मुळे त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात कोणताही अडथळा निर्माण झाल्याचा आरोप पालिकेने केला नाही किंवा तसा आदेशही पारित केला नाही.
अन्यथा व्याजासह पैसे द्या
याचिकाकर्त्याला आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यापासून आठ आठवडय़ांच्या आत थकबाकी देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच आठ आठवडय़ांत विलंब झाल्यास, देय तारखेपासून 6 टक्के दराने व्याज देण्याचे व व्याजाची रक्कम विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या पगारातून वसूल करण्याचे निकालात म्हटले आहे.
