एसआरएतील घुसखोरांना शोधण्याचे आदेश एका प्रकल्पासाठी नसून संपूर्ण मुंबईतील एसआरए योजनांसाठी आहेत, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने नगर विकास खात्याला चांगलाच दट्टय़ा दिला आहे. या आदेशानुसार चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करा, असे न्यायालयाने प्रशासनाला बजावले. पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
एसआरएतील घुसखोरांमुळे मूळ लाभार्थ्यांना घरे मिळत नाहीत. अशा घुसखोरांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई करा, असे आदेश न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिले. मात्र हे आदेश केवळ वांद्रे येथील मोतीलाल नेहरू नगर प्रकल्पासाठी आहेत, असे पत्र नगर विकास खात्याचे अतिरिक्त सचिव अमर पाटील यांनी एसआरए सीईओंना दिले. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास ही बाब आली. त्यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
वांद्रे येथील एसआरए प्रकल्पातील शाकीर शाह यांनी ही याचिका केली आहे. एसआरएतील दुकान पात्र ठरले आहे. तरीही भाडे मिळाले नाही. नवीन इमारतीत दुकान मिळाले नाही, असा आरोप शाह यांनी केला. शाह यांना थकीत भाडय़ाचे 34 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. नवीन दुकानाचा निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, असे एसआरएने स्पष्ट केले.
दोषी अधिकाऱयांना शोधा
एसआरएचे अनेक कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी बेकायदा कृतींना पाठबळ देतात. याबाबत एसआरए सीईओंना काहीच माहिती नसते. त्यामुळे अशा दोषी अधिकाऱयांना सीईओंनी शोधावे, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
