गॅस गळतीमुळे चेंबूरमध्ये दुर्घटना घडल्यास याला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जबाबदार असेल, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी खडसावले. चेंबूरमध्ये गॅस गळती होत असल्याचे वृत्त इंग्रजी दैनिकांनी गेल्या वर्षी प्रसिद्ध केले. याची दखल घेत न्यायालयाने हे प्रकरण स्युमोटो जनहित याचिका म्हणून सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
आम्ही चेंबूरमधील केमिकल कंपन्यांची तपासणी केली. तेथे गॅस गळती नाही. उग्र वास परिसरात येतो. मात्र त्याची कारणे वेगळी असू शकतात, असे महाधिवक्ता मिलिंद साठय़े यांनी प्रदूषण मंडळाच्यावतीने न्यायालयाला सांगितले. मात्र येथील नागरिकांना श्वसनाचे त्रास होत आहेत. डोळे जळजळण्याच्या तक्रारी आहेत, असा अहवाल महाराष्ट्र लिग एड सर्व्हिसने दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. त्यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे चांगलेच कान उपटले. मंडळाच्या म्हणण्यानुसार चेंबूरमध्ये गॅस गळती नसल्यास इंग्रजी दैनिकांचे वृत्त खोटे असल्याचा दावा मंडळाने करावा अन्यथा येथील सत्य शोधावे, असे खडेबोल न्यायालयाने मंडळाला सुनावले. तसेच या अहवालाचा नीट अभ्यास करा, असे मंडळाला सांगत खंडपीठाने ही सुनावणी तहकूब केली.
आरोग्य चाचणीने सत्य समोर येईल
लिगल एड सर्व्हिसच्या अहवालानुसार चेंबूरमधील लोकांना श्वसनाच्या तक्रारी आहेत. डोळ्यांना व त्वचेला त्रास होतो आहे. असे असल्यास येथील नागरिकांची आरोग्य चाचणी करायला हवी. लोकांना नेमका कशामुळे त्रास होतोय हे स्पष्ट होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
