केंद्र सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय धोरणानुसार तीन भाषा सूत्राचा अवलंब इयत्ता तिसरीपासून करणे आवश्यक असताना राज्य सरकार मात्र हिंदी भाषा पहिलीपासूनच राबवण्याचा आटापिटा करीत आहे. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीव्यतिरिक्त भाषा शिकायची असल्यास 20 विद्यार्थ्यांचा गट असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. हिंदी भाषेसाठी मात्र ही अट नाही. त्यामुळे हिंदीव्यतिरिक्त भाषेला शिक्षक मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सरकार जरी हिंदी सक्ती नसल्याचे सांगत असले तरी सरकारच्या खोटारडेपणामुळे हिंदी पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यांना शिकावी लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
नव्या राष्ट्रीय धोरणानुसार राज्य सरकारने 16 एप्रिल 2025 शासन निर्णयानुसार पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी भाषा अनिवार्य केली. मात्र या निर्णयाला सर्वच स्तरांतून विरोध झाल्यामुळे 17 जून रोजी शुद्धिपत्रक काढून पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी भाषा ‘सर्वसाधारण’ राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र हिंदीव्यतिरिक्त तिसरी भाषा शिकायची असल्यास कठोर नियमावली घालण्यात आली. परिणामी विद्यार्थ्यांना आता हिंदी शिकण्यापासून पर्याय राहणार नसल्याचे शिवसेना आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रावरच अन्याय का?
देशातील अन्य कुठल्याही राज्याने पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू केलेले नाही. दक्षिण भारतामध्येही हिंदी भाषा विषयाचा तीन भाषांमध्ये समावेश करण्यात येत नाही. तीन भाषा अध्ययनामुळे अल्पवयीन बालकांवर अभ्यासाचे ओझे वाढणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार महाराष्ट्रावरच अन्याय का करते, असा सवालही आमदार अभ्यंकर यांनी केला आहे.
असे आहे नवे धोरण
नव्या राष्ट्रीय धोरणानुसार तीन भाषा सूत्राची अंमलबजावणी इयत्ता तिसरीपासून करावी. पहिली व दुसरीला एक अभ्यास भाषा व दुसरी तोंडी सराव भाषा असायला हवी. मात्र राज्य शासनाने तीन भाषा लादण्याचा निर्णय घेतला आहे.
