पोलिसांसाठी नोकरीच्या ठिकाणी चांगली घरे मिळाल्यास पोलिसांची कार्यक्षमता वाढेल. त्यासाठी चांगल्या सुविधांनी युक्त अशी जास्तीत जास्त घरे बांधण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
पोलिसांच्या घरांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ बंगल्यावर बैठक आयोजित केली होती. यात महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण मंहामंडळाच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले.
या बैठकीत बोलताना गृह मंत्री अनिल देशमुख म्हणाले की, स्वातंत्र्यपूर्व काळात पोलिसांसाठी जितकी घरे दिली त्या तुलनेत स्वातंत्र्यानंतरही तितकी घरे उपलब्ध करून देता आली नाहीत. त्यामुळे पोलीस मनुष्यबळाच्या तुलनेत निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
या बैठकीला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व पोलीस महासंचालक बिपीन बिहारी आदी उपस्थित होते.
- पोलिसांसाठी घरे बांधून देणाऱया खासगी विकासकांना सवलत देणे.
- पुनर्विकासाच्या प्रस्तावित प्रकल्पातील रहिवाशी क्षेत्राच्या आरक्षणात सवलत देऊन निवासस्थाने उपलब्ध करून घेणे.
- राज्यातील गृह विभागाच्या जागांचा पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून विकास करणे आणि त्यासाठी महामंडळाला बीज भांडवल उपलब्ध करून देणे.
- विविध पर्यायांबाबत चर्चा करण्यात आली. म्हाडाच्या भूखंडावरील निवासस्थान इमारतींचा पुनर्विकास याबाबतही चर्चा झाली.
- गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सादरीकरण केले.
