पालिकेच्या खासगीकरण झालेल्या सेवांमुळे मुंबईकरांना प्रचंड मनःस्ताप सहन करावा लागत असताना आता आबालवृद्धांची हक्काची मैदाने, क्रीडांगणेही पालिकेने खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देण्याचे धोरण आखले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिका मुख्यालयात झालेल्या जनसुनावणीत सुरुवातीलाच प्रचंड गोंधळ झाला. काँगेसच्या माजी नगरसेवकांना यावेळी बोलू न दिल्याने आक्षेप घेतला. यावेळी भाजपचे माजी नगरसेवक आणि काँग्रेसमध्ये खडाजंगी झाली. यानंतर झालेल्या सुनावणीत सर्व नागरिक, एनजीओंनी मैदाने, क्रीडांगणे खासगी संस्थांना देण्यास विरोध करीत मैदाने-क्रीडांगणांची देखभाल पालिकेनेच करावी, असे मत मांडले.
मनोरंजन मैदाने व क्रीडांगणे दत्तक तत्त्वावर देण्याबाबत महापालिकेने प्रारूप प्रस्तावित धोरण तयार केले असून ते महानगरपालिकेच्या www.portal. mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मुंबईकर नागरिकांच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि मनोरंजनासाठी पालिका अधिकाधिक सार्वजनिक मोकळय़ा जागा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली 2034 नुसार उद्याने/ मनोरंजन मैदाने/ खेळाची मैदाने व उपवने यासारखी आरक्षणे ठेवण्यात आलेली आहेत. मनोरंजन मैदाने व क्रीडांगणांचा विकास, देखभाल व दुरुस्ती ही स्थानिक संस्था, संघटना, औद्योगिक उपक्रम इत्यादींच्या सामुदायिक सामाजिक दायित्वातून करण्यासाठी मनोरंजन मैदाने व क्रीडांगणे दत्तक तत्त्वावर देण्याबाबत धोरण मसुदा महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाने तयार केला आहे. याबाबत सप्टेंबरच्या मध्यावर जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणाबाबत शंभरावर हरकती-सूचना नागरिकांनी ऑनलाइन दाखल केल्या आहेत. तर पालकमंत्री लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या तिसऱया जनसुनावणीतही नागरिकांनी या धोरणाला विरोध केला.
धोरण लटकणार
पालिकेकडे दाखल झालेल्या जनसुनावणीमधील नागरिकांच्या सूचना-हरकतींबाबत पुढील एका महिन्यात निर्णय घ्यावा आणि धोरण अंतिम करावे, अशा सूचना पालकमंत्री लोढा यांनी पालिका प्रशासनाला दिले. याबाबत तातडीने कार्यवाही सुरू करण्यात येईल, असे उपायुक्त किशोर गांधी यांनी सांगितले. दरम्यान, या धोरणाला आपला विरोध असून पालिकेनेच मैदाने, क्रीडांगणांची देखभाल करावी, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. शिवाय काँग्रेस, भाजप, मनसे, सामाजिक संस्था, नागरिकांनीही या धोरणाला विरोध केल्याने हे धोरण लटकणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जनसुनावणी की
भाजपची सभा?
जनसुनावणीसाठी एनजीओ आणि नागरिकांना येऊन मत मांडण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, मात्र इतर पक्ष, संस्थांचे एक पिंवा दोन प्रतिनिधी आले असताना भाजपचे सुमारे 15 माजी नगरसेवक जनसुनावणीत ठाण मांडून बसले होते. काँग्रेसचे माजी नगरसेवक अश्रफ आझमी, माजी नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांना बोलू न दिल्याने त्यांनी आक्षेप घेतला. यावेळी भाजपच्या सर्व माजी नगरसेवकांनी उभे राहत समितीच्या सभेप्रमाणे आरडाओरड केली. त्यामुळे जनसुनावणीत इतक्या मोठय़ा संख्येने ते गोंधळ घालण्यासाठी आले होते की जनसुनावणीला घाबरून सुरक्षेसाठी आले होते, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
