सामना ऑनलाईन । लंडन
ब्रेक्झिटचे विधेयक संसदेत बहुमताने मंजूर करण्यात आल्यास पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणार असल्याचे इंग्लंडच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी स्पष्ट केले आहे. युरोपीयन महासंघासोबत पुढील सर्व चर्चा करण्यासाठी इंग्लंडला एका नव्या नेतृत्वाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. युरोपीय महासंघातून इंग्लंडने बाहेर पडावे की नाही यासाठी 2016 मध्ये जनमत घेण्यात आले होते. यावेळी इंग्लंडच्या 50 टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. त्यानंतर युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या – ‘ब्रेक्झिट’च्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. 2017 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कन्झरव्हेटिव्ह पक्ष सत्तेत आला पण त्याला पूर्ण बहुमत मिळालं नाही. थेरेसा मे यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्र सांभाळली. ब्रेक्झिटच्या प्रक्रियेसाठी युरोपीय महासंघाशी त्यांनी बोलणीही केली आणि या प्रक्रियेचे विधेयक तयार केले.
या विधेयकाला विरोधकांनी आणि सत्ताधारी पक्षातील अनेक बंडखोरांनी विरोध केला. विधेयकातील आर्थिक संबंध आणि आयर्लंड-इंग्लंडमधील आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या मुद्द्यावर अनेक नेत्यांनी हरकत घेतली. यामुळे हे विधेयक दोनदा लोकसभेत मतदानास येऊनही मंजूर झाले नाही. सत्ताधारी पक्षातील काही खासदारांनीही विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले होते. युरोपीय महासंघाशी झालेल्या चर्चेनुसार 12 एप्रिलच्या आत हे विधेयक मंजूर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच थेरेसा मे प्रयत्न करत आहेत. ‘ब्रेक्झिट पारित होणे देशासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाले तर पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ब्रेक्झिटची उर्वरित बोलणी करण्यासाठी एका नव्या आणि मुत्सद्दी नेतृत्वाची गरज आहे. ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे.’ असे त्यांनी बंडखोर खासदारांना सांगितले आहे. ब्रेक्झिटचे विधेयक मंजूर झाल्यावर पुढील प्रक्रियेत थेरेसा मे यांनी हस्तक्षेप करू नये अशी मागणी कन्झरव्हेटिव्ह पक्षातील बंडखोर करत आहेत. यामुळेच थेरेसा मे यांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. शुक्रवारी 29 मार्चला तिसऱ्यांदा ब्रेक्झिट विधेयकावर ब्रिटीश संसदेत मतदान होणार आहे. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी मे यांनी सर्वस्व पणाला लावले आहे.
