उच्च शिक्षण क्षेत्रातील इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) आणि इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस (आयआयएससी) अशा संस्थांना परदेशातही आपल्या शाखा सुरू करता येणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आपल्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स अधिनियमनात त्यासंदर्भात सुधारणा केली आहे.
सध्या देशातील 20 संस्थांचा समावेश इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्समध्ये (आयओई) करण्यात आला आहे. त्यात 10 सरकारी आणि 10 खासगी संस्थांचा समावेश आहे. आयआयटी दिल्ली, आयआयटी मुंबई, आयआयटी मद्रास, आयआयटी खरगपूर, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस (आयआयएससी), युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबाद आदी संस्थांना आयओईचा दर्जा देण्यात आला आहे.
परदेशात शाखा सुरू करण्यास उत्सुक आहात का असे गेल्या ऑगस्टमध्येच केंद्र सरकारने या संस्थांना विचारले होते. कारण नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातच तशी तरतूद करण्यात आली आहे. आता अशा संस्थांसाठी नियमावलीही बनवली जात आहे. प्रत्येक संस्था चालू शैक्षणिक वर्षात परदेशात एक शाखा सुरू करू शकते किंवा पाच वर्षांत तीन शाखा सुरू करू शकते.
कॅम्पस कसा असेल?
- कॅम्पसचे क्षेत्र एका विद्यार्थ्यामागे किमान 30 चौरस मीटर इतके ठेवावे लागणार आहे.
- संस्थेत शैक्षणिक इमारती, ग्रंथालय, व्याख्यान सभागृह, प्रयोगशाळा, वसतीगृह, शिक्षकांची निवासस्थाने, आरोग्य सुविधा, क्रीडा व अन्य सुविधांचा समावेश.
- देशातील संस्थांप्रमाणेच प्रवेश प्रक्रिया, अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत आणि पेपर तपासणीची पद्धत आदींबाबतच्या नियमांचे पालन करावे लागणार.
इच्छुक संस्थांसाठी निकष
- शिक्षण मंत्रालयाकडे अर्ज करावा लागेल.
- पुढील दहा वर्षांची योजना सादर करावी लागेल.
- शिक्षकांची भरती, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, पायाभूत सुविधांचा विकास, आर्थिक आणि प्रशासनीक योजना यांची माहिती द्यावी लागणार.
- दर 20 विद्यार्थ्यांमागे एका शिक्षकाची भरती करावी लागणार. पाच वर्षांत ती सरासरी प्रत्येक 10 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक अशी करावी लागणार आहे.
- शिक्षकांची भरती कायमस्वरुपी, पंत्राटी, परदेशी, कालबद्ध अशा स्वरुपाची असेल. 60 टक्के शिक्षक हे कायमस्वरुपी असतील.
- सुरुवातीला किमान 500 विद्यार्थ्यांना संस्थेत प्रवेश द्यावा लागणार आहे. त्यातील एकतृतीयांश विद्यार्थी हे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे आणि संशोधन प्रकल्पातील असतील.
