सामना प्रतिनिधी । कल्याण
स्मार्ट सिटीकडे वेगाने वाटचाल करणाऱया कल्याण-डोंबिवली महापालिका कार्यक्षेत्रात बेकायदा बांधकामांचे इमले वाढतच आहेत. चार वर्षांत पालिकेने केवळ 350 बांधकाम परवानग्या दिल्या असताना इमारती मात्र पाच हजारांहून अधिक उभ्या राहिल्याचे वास्तव समोर आले आहे. धक्कादायक म्हणजे बेकायदा बांधकामे करणाऱया 211 चाळमाफियांवर गुन्हे दाखल करण्यापलीकडे पालिकेने काहीच कारवाई केली नाही.
कल्याण-डोंबिवलीत बेकायदा बांधकामांमुळे पालिकेचा, महसूल विभागाचा कोटय़वधीचा महसूल बुडला आहे. नागरी सुविधा पुरवतानाही ताण वाढत असतानाच ग्रामीण भागातील 27 गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला गेला. ही गावे पालिकेत घेऊन अनधिकृत बांधकामांना चाप लावत नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे शासनाचे धोरण होते. मात्र चित्र उलटेच दिसले. 27 गावांत अनधिकृत बांधकामे थांबण्याऐवजी वाढतच आहेत. 1 जून 2015 रोजी 27 गावे पालिकेत आल्यानंतर फक्त 350 च्या आसपास बांधकाम परवानग्या दिल्या. प्रत्यक्षात पाच हजारांहून अधिक बेकायदा इमारतींचे इमले उभे राहिल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
40 हजार घरांची नोंदणी लटकली
अनधिकृत बांधकामांना चाप लावण्यासाठी पालिका कार्यक्षेत्र वगळता ग्रामीण भागातील सरसकट घरांची दस्त नोंदणीच निबंधक कार्यालयाने वर्षभरापासून बंद केली. त्यामुळे वर्षभरात 40 हजार घरांची नोंदणी लटकली.
चार वर्षांतील बांधकाम परवानग्या
कल्याण–डोंबिवली– 2015 – 9,
2016 – 169,
2017 – 105
2018-40 (आतापर्यंत)
27 गावे –
2015 – 0,
2016 – 4,
2017 -15,
2018- 8(आतापर्यंत)
दोन हजार सरकारी जागा हडपल्या…
कल्याण तालुक्यात दोन हजारांहून अधिक शासकीय जागा भूमाफियांनी हडप केल्याची गंभीर बाब उघड झाल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हा अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामे तत्काळ पाडा आणि जागा ताब्यात घ्या, असे स्पष्ट आदेश प्रांत, तहसीलदार, मेरीटाइम बोर्डाला दिले होते. यानंतर 18 गावांमध्ये सर्वेक्षण करून संबंधितांना नोटीसही धाडल्या. प्रत्यक्ष कारवाई मात्र शून्य अशी स्थिती आहे. डॉ.कल्याणकर यांची बदली झाल्यानंतर आजही खाडीकिनारी रेतीउपसा आणि बेकायदा चाळी उभारण्याचा सपाटा सुरूच आहे.
तोडपाणीसाठीच गुन्हे
27 गावांसह कल्याण-डोंबिवलीत बेकायदा बांधकामे करणाऱया 211 बिल्डरांवर पालिकेने विविध पोलीस ठाण्यात बीपीएमसी आणि एमआरटीपी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले. मात्र एकाही बिल्डरांवर पुढे काहीच कारवाई झाली नाही. पालिकेची बनावट कागदपत्रे तयार करून खोटे सही-शिक्के तयार करण्यापर्यंत या बिल्डरांची मजल गेली जात असताना पालिका अधिकारी पोलिसांना वेळेत कागदपत्रे पुरवत नाही. गुन्हा दाखल केला की संबंधित बिल्डरला वॉर्ड ऑफिसात बोलावून कागदपत्रे तपासण्याऐवजी बंद दाराआड तोडपाणी करण्यातच अधिकारी धन्यता मानतात.
