बेकायदा पर्सेसीन मासेमारी रोखणार; फक्त चार महिनेच डिझेल मिळणार

414
प्रातिनिधिक फोटो

महाराष्ट्र किनारपट्टीवर एलईडी लाइट पर्ससीन नेटद्वारे अवैध मासेमारी वाढली आहे. त्यासाठी मत्स्य विभागाने महत्त्वाच्या उपाययोजना केल्या आहेत. कारवाईनंतर परवाना रद्द झालेल्या नौकाना डिझेल कोटा मिळणार नाही. मात्र परवानाधारक पर्ससीन, मिनी नौकांना फक्त चार महिन्यांच्या कालावधीसाठीच डिझेल कोटा मिळणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून तसे आदेश राज्य सहआयुक्त राजेंद्र जाधव यांनी दिले आहेत.

दरम्यान, 1 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या नव्या मासेमारी हंगामात नौकांनी समुद्रात बोटी उतरवताना मत्स्य विकास अधिकारी, मत्स्य परवाना अधिकारी, सागरी पोलीस, जिल्हा मच्छीमार फेडरेशनच्या जिल्हास्तरीय समितीची परवानगी महत्त्वाची असल्याचा आदेश राज्याचे मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्तांनी सर्व मत्स्य विभाग कार्यालयांना दिले आहेत. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी कार्यालयासही असे आदेश प्राप्त झाल्याची माहिती सहाय्यक मत्स्य आयुक्त नागनाथ भातुले यांनी दिली.

आदेशाचे परिपत्रक राज्याचे मत्स्यव्यवसाय सह आयुक्त यांनी मत्स्य व्यवसायाचे कोकण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त यांच्यासह मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नगिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सहाय्यक मत्स्य आयुक्तांना पाठवले आहे. तर 1 जून 2020 ते 31 जुलै 2020 पर्यंत 61 दिवसांसाठी राज्याच्या जलधी क्षेत्रामध्ये मासेमारी बंदी कालावधी जाहीर करण्यात आलेला आहे.

पारंपरिक मच्छीमारीवर परिणाम
एलईडी लाइटद्वारे मासेमारी करणे व अवैध पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारी करणे अत्यंत घातक असून त्याद्वारे अनधिकृत मासेमारी झाल्यामुळे राज्यातील मत्स्यसाठा कमी झाला आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना मासळी मिळण्यावर त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे.

त्यांना डिझेल कोटा मिळणार नाही
1 ऑगस्टपासून एलईडी लाइटद्वारे व पर्ससीन नेटद्वारे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 अंतर्गत कारवाईनंतर मासेमारी परवाना रद्द/निलंबन केलेला असल्यास अशा नौकांचे डिझेल कोटा प्रस्ताव पाठविण्यात येऊ नये. शासन आदेशान्वये पर्ससीन मासेमारीचे नियमन करण्यात आलेले आहे. राज्याच्या जलधी क्षेत्रात सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीतच पर्ससीन, रिंगसीन (मिनी पर्ससीन) जाळ्यांने अटी व शर्ती अन्वये मासेमारी करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे.

शासनाने महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 अंतर्गत आदेश, अधिसूचना व परिपत्रक काढून अनेक वेळा यावर विभागामार्फत प्रतिबंध कार्यवाही केलेली आहे. तरीसुध्दा या सर्व कारवाईस न जुमानता रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग व मुंबई येथील काही मच्छीमार अनधिकृतपणे एलईडी लाइट व पर्ससीन नेटद्वारे अवैध मासेमारी करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे.
– राजेंद्र जाधव, राज्य सहआयुक्त सागरी

आपली प्रतिक्रिया द्या